प्रा. अशोक ढगे, कृषी विभाग
ताज्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम तयार करून दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. दरम्यान, सरकारने मच्छिमारांना मदत करण्यासाठी स्वतंत्र मत्स्य विभागाची स्थापना केल्यापासून देशांतर्गत आणि जलीय कृषी उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंमलबजावणीला चालना दिली जाणार आहे.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्‍या कार्यकाळातील शेवटच्या अर्थसंकल्पात सर्वांना सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम तयार केला जाईल. भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे; मात्र येथे दुभत्या जनावरांची उत्पादकता कमी आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम तयार करण्यात येणार आहे. जनावरांचे पाय आणि तोंडाचे आजार आटोक्यात आणण्यासाठी आधीच प्रयत्न सुरू आहेत. दूध उत्पादकांसाठीचा सर्वसमावेशक कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, राष्ट्रीय पशुधन अभियान आणि डेअरी प्रक्रिया आणि पशुसंवर्धनासाठी पायाभूत सुविधा विकास निधी यासारख्या विद्यमान योजनांच्या यशावर आधारित असेल.
सरकारने मच्छिमारांना मदत करण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन स्वतंत्र मत्स्य विभागाची स्थापना केली. तेव्हापासून देशांतर्गत आणि जलीय कृषी उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली आहे. २०१३-१४ पासून सीफूड निर्यातही दुप्पट झाली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंमलबजावणीला चालना दिली जाईल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांतर्फे दिली गेली आहे. नॅनो युरियाचा यशस्वी अवलंब केल्यानंतर सर्व कृषी-हवामान झोनमधील विविध पिकांवर नॅनो डीएपीचा वापर केला जाईल. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतून कोट्यवधी शेतकऱ्‍यांपर्यंत थेट निधी हस्तांतरित केला जात आहे. देशभरातील अन्न पुरवठादारांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत आहे. तसेच चार कोटी शेतकऱ्यांना पीएम फसल योजनेचा लाभ दिला जात आहे. सीतारामन यांनी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आहे. शेतीसाठी आधुनिक साठवणूक यंत्रणेवर भर देण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत चार कोटी शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विम्याचा फायदा झाला आहे तर ८० कोटी लोकांना मोफत धान्यवाटप करण्यात आले आहे. सरकारने ३९० कृषी विद्यापीठे सुरू केली आहेत. तेलबियांमध्ये देश आत्मनिर्भर व्हावा यासाठी सरकारतर्फे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सरकार पाच इंटीग्रेटेड ॲक्वा पार्क्स उघडणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाप्रसंगी केली. मोहरी आणि भुईमूग लागवडीलाही सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. यापूर्वी सरकारने तेलबिया लागवडीचे आवाहन केले होते; परंतु नंतर लावलेल्या तेलबियांना पुरेसा भाव न मिळाल्याने शेतकरी दुरावले. आता परत या योजनेची घोषणा केल्यानंतर कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पहावे लागेल.