मुंबई : देशातील विमा कंपन्यांना सध्या नफा कमावण्यात मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. सर्वसामान्य विमा उत्पादनांमधील तीव्र किंमत स्पर्धा, वाढता वितरण खर्च आणि संचालन खर्च यामुळे नफ्याचे प्रमाण दबावाखाली आहे.
वैयक्तिक जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी सवलतीसारख्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे विम्याच्या मागणीला बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
डेलॉईट इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या 'स्टेट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस इन इंडिया' नावाच्या अहवालात म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत टिकून राहण्यासाठी कंपन्यांना शिस्तबद्ध भांडवली वापर, मजबूत जोखीम मूल्यांकन, खर्चावर नियंत्रण आणि शाश्वत नफ्यासाठी कामकाजाचा विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
अहवालानुसार, वाढती परदेशी भांडवली गुंतवणूक आणि संमिश्र लायसन्सिंगसारख्या संभाव्य बदलांसह बदलती धोरणात्मक चौकट यामुळे विमा क्षेत्रातील स्पर्धा आणि भांडवल उपयोजनाचे स्वरूप बदलत आहे.
नफ्यावरील ताण ही मुख्य समस्या आहे. तीव्र किंमत स्पर्धा, वाढता संचालन आणि वितरण खर्च ही सद्यस्थिती व त्याची कारणे आहेत. यावर शिस्तबद्ध भांडवल वापर, खर्चावर नियंत्रण अशा आवश्यक उपाययोजना गरजेच्या आहेत
विमा पोहोच हे जागतिक मानदंडांपेक्षा कमी असून केवळ गुंतवणूक-संलग्न उत्पादनांवर अधिक भर द्यायला हवा. शुद्ध संरक्षण, आरोग्य आणि निवृत्ती योजनांवर भर देणेही गरजेचे आहे.
ग्रामीण वाढती दरी कमी करण्यासाठी जागरूकता, उत्पन्नातील अनिश्चितता आणि मर्यादित वितरण नेटवर्क विस्तारण्यासह तंत्रज्ञानावर आधारित वितरण मॉडेल, सोपी क्लेम प्रक्रिया राबवायला हवी.
हे बदल करावे लागतील
उत्पादनांमध्ये बदल : संरक्षणावर आधारित उत्पादनांकडे अधिक वळणे.
दावे पूर्तता : क्लेम सेटलमेंटची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान करणे.
तंत्रज्ञानाचा वापर : ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी आणि दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तंत्रज्ञान-चलित वितरण मॉडेल्सचा वापर करणे.
ग्रामीण भागातील आव्हाने
अहवालात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले आहे की, भारतातील विम्याची पोहोच अजूनही जागतिक मानदंडांपेक्षा कमी आहे. त्यातच, उद्योगाची वाढ ही शुद्ध संरक्षण, आरोग्य आणि निवृत्ती वेतनाच्या योजनांऐवजी अजूनही गुंतवणूक-संलग्न उत्पादनांकडे अधिक झुकलेली आहे. कमी जागरूकता, उत्पन्नातील चढ-उतार आणि मर्यादित पोहोच यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी बाजारपेठांमध्ये विम्याची ही दरी अधिक तीव्र आहे.
वित्तीय सेवा क्षेत्रातील इतर प्रवाह
१. एमएसएमई कर्ज पुरवठा
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिला जाणारा कर्जपुरवठा हा देशाच्या आर्थिक वाढीचे पुढील मुख्य इंजिन ठरत आहे. मात्र, यासाठी अधिक अचूक जोखीम-आधारित हमी कॅलिब्रेशन आणि तर्कसंगत किंमत ठरवणे आवश्यक असेल.
२. कॉर्पोरेट बँकिंग आणि आंतरराष्ट्रीय पेमेंट
कॉर्पोरेट बँकिंग सध्या एका महत्त्वाच्या स्थित्यंतरातून जात आहे. यामध्ये संपादन वित्तपुरवठा आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी विशिष्ट अंडररायटिंग क्षमता हे वाढीचे मुख्य घटक ठरत आहेत.
३. वित्तीय समावेशन
बँका आणि गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना तंत्रज्ञान-चलित अंडररायटिंग आणि जलद कर्ज वितरण प्रणालीच्या मदतीने त्याच दिवशी कर्ज प्रक्रिया पूर्ण करून अनौपचारिक कर्जदारांची (सावकार आदी) जागा घेण्याची मोठी संधी उपलब्ध आहे.