नवी दिल्ली : माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये औपचारिक विचारविनिमय होण्यापूर्वी न्यायिक नियुक्तीसाठी प्रस्तावित नावांवर सरकारच्या मतावर चर्चा करत असत. तसेच न्यायिक नियुक्तीच्या बाबतीत, न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे सरकारशी आवश्यकतेपेक्षा जास्त नम्रपणे वागले आणि सरकारसोबत आवश्यकतेपेक्षा जास्त प्रशासकीय मुद्द्यांवर चर्चा केली, असा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी केला.
‘द वायर’साठी पत्रकार करण थापर यांना दिलेल्या मुलाखतीत न्यायमूर्ती कौल यांनी हा खुलासा केला. त्यांनी त्यांच्या आगामी ‘विदाऊट फिअर ऑर फेव्हर’ या पुस्तकात वर्णन केलेल्या एका घटनेचा उल्लेख केला. त्यानुसार, कॉलेजियमच्या एका बैठकीदरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी त्यांना बाजूला घेऊन विचारले होते की, प्रस्तावित नियुक्त्यांच्या नावांवर सरकारचे मत जाणून घेण्यासाठी फोन करायला हवा का? मात्र, न्यायमूर्ती कौल यांनी याकडे सरकारकडून मंजुरी मिळवण्याची, किंवा ‘पूर्व-मंजुरी’ घेण्याची प्रक्रिया म्हणून पाहिले आणि आपला विरोध दर्शवला. सरकारशी सल्लामसलत करणे चुकीचे नाही, परंतु कॉलेजियमकडून नावांवर औपचारिक विचारविनिमय होण्यापूर्वी असे करणे योग्य नाही, असे कौल यांनी माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना सांगितले.
न्यायिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे महत्त्वाचे
न्या. कौल यांनी सांगितले की, न्यायिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी कॉलेजियमने सरकारच्या दबावाला विरोध केला पाहिजे. न्यायाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी एक न्यायिक बाजू आहे आणि एक प्रशासकीय बाजू आहे. मी न्यायिक बाजूची चिंता करणार नाही. माझा विश्वास आहे की त्यांच्याकडे (माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड) ते पुढे नेण्यासाठी आवश्यक असलेली बौद्धिक खोली, क्षमता आणि कठोर परिश्रम हे सर्व होते’. न्या. कौल म्हणाले की, सरकारशी व्यवहार करताना, विशेषतः न्यायिक नेमणुकांच्या बाबतीत, ‘आपण अधिक ठाम असायला हवे होते, आणि हेच माझे मत होते.