अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मासिक पाळीच्या काळामध्ये महिलांसाठी रजेचे नियम तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना द्यावेत अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. या जनहित याचिकेवर मातृत्व लाभ कायदा १९६१च्या कलम १४ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. याचिकेत विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळी संबंधित वेदना रजा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर लवकर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली असून न्यायालयाने २४ फेब्रुवारीला या प्रकरणी सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले.

सध्याच्या घडीला बिहार हे एकमेव राज्य आहे जे १९९२च्या धोरणानुसार विशेष मासिक वेदना रजा प्रदान करते. अशा स्थितीमध्ये देशातील इतर राज्यांतील महिलांना मासिक पाळीच्या वेदना किंवा मासिक पाळीच्या रजा नाकारणे हे घटनेच्या कलम १४ अन्वये समानता आणि सन्मानाने जीवन जगण्याच्या त्यांच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन आहे. याचिकेत असेही नमूद केले आहे की, काही संस्था आणि राज्य सरकारे वगळता, समाजाच्या विधिमंडळ आणि इतर भागधारकांनी मासिक पाळीच्या कालावधीत सुट्टीच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणे दुर्लक्ष केले. या जनहित याचिकानुसार, भारतातील सर्व कंपन्या आणि संस्थांना त्याचे पालन सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले पाहिजेत.