नवी दिल्ली : कष्ट करून परीक्षा देणाऱ्या मेहनती हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने स्पर्धा परीक्षेत घोटाळा करणाऱ्यांविरोधात कठोर कायदा मंगळवारी मंजूर केला. त्यानुसार एखाद्याने स्पर्धा परीक्षेत कॉपी किंवा तत्सम कोणताही घोटाळा केला तर त्याला कमाल दहा वर्षांची शिक्षा व एक कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
सरकारने यासाठी पायलटिंग द पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअरम मीन्स) बिल २०२४ नावाचे विधेयक लोकसभेत मंजूर केले आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी हा कायदा मेहनती विद्यार्थ्यांच्या हितरक्षणासाठी केला असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. विरोधकांनी या विधेयकातील काही सुधारणा सुचवल्या होत्या, मात्र त्या फेटाळून विधेयक मंजूर करण्यात आले. सरकार संघटित गुन्हेगारीसाठी हुशार विद्यार्थ्याचा बळी कदापि जाऊ देणार नाही, असे सिंग यांनी ठासून सांगितले आहे. विद्यार्थी आणि उमेदवार या कायद्याच्या अंमलाखाली येत नाहीत. यामुळे त्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार नाही. राजस्थानमध्ये शिक्षक भरती परीक्षा, हरयाणातील ग्रुप डी पदांसाठीची सीईटी परीक्षा, गुजरातमध्ये कनिष्ठ लिपिक भरती परीक्षा, तसेच बिहारमधील पोलीस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द करण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा कायदा आणला आहे. मंजूर झालेल्या विधेयकात यासाठी पब्लिक एक्झामिनेशन्ससाठी राष्ट्रीय पातळीवर उच्च स्तरीय तांत्रिक समिती नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही समिती कॉम्प्युटर आधारित स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी शिफारशी करणार आहे. तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्म अधिक सुरक्षित करणे, अभेद्य आयटी सुरक्षा व्यवस्था विकसित करणे, परीक्षा केंद्रावर इलेक्ट्रॉनिक टेहाळणी करणे आणि आयटी व भौतिक सुविधा यासाठी राष्ट्रीय मापदंड व सेवा ठरवणे ही कामे देखील ही समिती पार पाडणार आहे. अनेक घटनांमध्ये संघटित समूह आणि माफिया स्पर्धा परीक्षांत विविध प्रकारे घोटाळे करीत असतात. यात पेपर लीक करणे, अन्य उमेदवाराने परीक्षा देणे यासारख्या बेकायदेशीर कृत्यांचा समावेश आहे. अशा प्रवृत्तींना दूर ठेवणे हाच या कायद्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. तसेच सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता आणणे हे देखील या विधेयकामागील उद्दिष्ट आहे.