नवी दिल्ली : लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि संयुक्त सचिवांच्या वतीने न्यायालयात कोणीही कायदेशीरपणे उपस्थित नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेमध्ये (शिंदे गट) ६ बंडखोर खासदारांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी देण्याच्या ओम बिर्ला यांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी स्थगित केली.

न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि संयुक्त सचिवांच्या वतीने न्यायालयात कोणतीही कायदेशीर उपस्थिती नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अंतरिम दिलासा

शिवसेना (यूबीटी) पक्षाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणी तातडीने अंतरिम दिलासा मिळण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, अंतरिम दिलासा देण्याबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी प्रतिवादींना आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, जेव्हा खासदारांविरोधात कोणतीही अपात्रतेची याचिका प्रलंबित नाही, अशा वेळी विलीनीकरणाला मान्यता देण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना नाही. शिवाय, लोकसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेताना ठाकरे गटाला आपली बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी दिली नाही.

२२ जुलैचा निर्णय

याआधी २२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विलीनीकरणाच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिव आणि शिंदे गटात सामील झालेल्या सहा बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत उत्तर मागवले होते.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)