नवी दिल्ली : कारागृहात असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी नेपाळ आणि बांगलादेशमधील आंदोलनांसारख्या चळवळींसाठी जेन-झीला भडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचे केंद्र सरकार आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि पी. व्ही. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, वांगचुक यांनी ‘अरब स्प्रिंग’सारख्या आंदोलनांचा उल्लेख केला होता, ज्यामुळे अरब जगतातील अनेक देशांमध्ये सरकारे उलथवून टाकली गेली.
त्यांनी जेन-झीला भडकवण्यासाठी आपले भाषण काळजीपूर्वक रचले आणि नेपाळ व बांगलादेशसारख्या आंदोलनांची हाक दिली. खरा हेतू झाकण्यासाठी त्यांनी महात्मा गांधींच्या भाषणांचा वापर केला, असे मेहता म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. आंग्मो यांनी त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अंतर्गत झालेल्या नजरकैदेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. एनएसए अंतर्गत, ‘भारताच्या संरक्षणाला बाधा पोहोचेल अशा प्रकारे वागण्यापासून’ व्यक्तींना रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना नजरकैद करण्याचे अधिकार आहेत. कमाल नजरकैदेचा कालावधी १२ महिने असून, तो आधीही रद्द केला जाऊ शकतो. लडाख हा चीन आणि पाकिस्तान या दोन देशांच्या सीमावर्ती भागात आहे. हा भाग अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यांच्या भाषणांचा एकूण संदर्भात विचार करणे आवश्यक आहे. त्यांनी तरुणांची दिशाभूल केली आणि त्यासाठी महात्मा गांधींच्या भाषणांचा कौशल्याने वापर केला. गांधीजींनी कधीही स्वतःच्या सरकारविरुद्ध लोकांना भडकवले नाही,’ असे मेहता म्हणाले. लडाख हा सीमांवर तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांच्या पुरवठा साखळीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध संबंधित कागदपत्रे आणि वांगचुक यांच्या भाषणांचे व्हिडीओ पाहूनच प्रतिबंधक नजरकैदेचा आदेश दिला, असे मेहता यांनी सांगितले. ‘जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यानंतर चार तासांत तो अंमलात आला. त्यानंतर डीआयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी वांगचुक यांना सर्व बाबी समजावून सांगितल्या आणि त्यांच्या भाषणांचे व्हिडीओ दाखवले. नजरकैदेची कारणे त्यांना स्पष्ट करण्यात आली,’ असे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. वांगचुक यांच्या पत्नींच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडलेल्या युक्तिवादाला प्रत्युत्तर देताना मेहता म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणत्याही ‘उधार घेतलेल्या साहित्यावर’ अवलंबून राहून आदेश दिलेला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वांगचुक जिथे-जिथे भाषण केले तिथे प्रत्यक्ष जाऊन ते ऐकण्याची गरज नाही. काही अधिकाऱ्यांनी भाषण ऐकून त्याचे व्हिडीओ तयार केले आणि ते जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सादर केले. त्या संबंधित साहित्याच्या आधारेच आदेश देण्यात आला, असे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले. युक्तिवाद पूर्ण होऊ शकले नाहीत आणि मंगळवारीही सुनावणी सुरू राहणार आहे.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, पोलिसांनी ‘उधार घेतलेल्या साहित्यावर’ आणि निवडक व्हिडीओंवर अवलंबून राहून नजरकैद प्राधिकरणाची दिशाभूल केली आहे. आंग्मो यांचा दावा आहे की, ‘ही नजरकैद बेकायदेशीर असून मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी मनमानी कारवाई आहे.’
वांगचूक यांना लक्ष्य करणे अविश्वसनीय
आंग्मो यांनी म्हटले की, गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ लडाख तसेच देश-विदेशात तळागाळातील शिक्षण, नवोन्मेष आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी ओळख मिळालेल्या वांगचुक यांना अचानक लक्ष्य करणे ‘पूर्णपणे अविश्वसनीय’ आहे. गेल्या वर्षी २४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचाराशी वांगचुक यांच्या कृती किंवा विधानांचा काहीही संबंध नाही. वांगचुक यांनी स्वतः सोशल मीडियावरून हिंसाचाराचा निषेध केला होता आणि हिंसाचारामुळे लडाखची पाच वर्षांची ‘तपस्या’ आणि शांततामय लढा अपयशी ठरेल, असे स्पष्ट केले होते, असे आंग्मो यांनी सांगितले.