मुंबई : पश्चिम द्रुतगती मार्गावर दररोज लाखो वाहनांची वर्दळ होत असताना प्रवाशांसाठी पुरेशा सार्वजनिक शौचालयांची सुविधा नसल्याचा मुद्दा मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात उपस्थित करण्यात आला.
नगरसेविका राणी द्विवेदी यांनी नियम ६६ (ब) अंतर्गत चर्चा उपस्थित करत महिला, ज्येष्ठ नागरिक, मधुमेही रुग्ण आणि लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या गैरसोयींकडे लक्ष वेधले.
राणी द्विवेदी यांनी सांगितले की, “पश्चिम द्रुतगती मार्गावर वांद्रे ते दहिसरदरम्यान दोन्ही बाजूंना काही अंतरावर स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालये उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. माजी उपमहापौर स्वर्गीय शैलजा गिरकर यांनीही यापूर्वी हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला होता. अनेक ठिकाणी शौचालये असली तरी त्यांची दुरवस्था झाली असून काही ठिकाणी ती तिसऱ्या पक्षाकडून चालवली जात असल्याने सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
महिलांसाठी स्वतंत्र ‘पिंक टॉयलेट’ योजना राबविण्याबाबत प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला आहे.”
वाहतूककोंडीमुळे दोन ते तीन तास प्रवास करावा लागतो. अशा परिस्थितीत वाहन थांबवून शौचालय शोधणे शक्य नसल्याने प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राष्ट्रीय महामार्गांप्रमाणे महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
चर्चेत सहभागी होताना नगरसेवक प्रमोद सावंत यांनी शौचालये उभारण्यात प्रशासन उदासीन असल्याचा आरोप केला. वस्त्यांमधील शौचालयांची दुरवस्था अद्याप कायम आहे.
प्रशासनाकडून कबुली
अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्गांलगत शौचालयांची कमतरता असल्याचा मुद्दा मान्य केला. २०२२ मध्ये परिमंडळ उपायुक्त स्तरावर शौचालयांसाठी जागा निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. नगरसेवकांशी चर्चा करून नव्या जागांची पाहणी करण्यात येईल तसेच संबंधित विभागीय उपायुक्तांकडे आवश्यक निधी उपलब्ध असल्याने योग्य ठिकाणी शौचालये उभारण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
