नवी दिल्ली : काँग्रेस संसदीय दलाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या आगामी संसदेच्या विशेष अधिवेशनावर आणि मतदारसंघांच्या फेररचनेच्या प्रस्तावावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. सरकारच्या या हालचाली 'अत्यंत धोकादायक' असून हे संविधानावर केलेले 'आक्रमण' आहे, असा खळबळजनक आरोप त्यांनी सोमवारी केला.
एका इंग्रजी वृत्तपत्रातील लेखात सोनिया गांधी यांनी स्पष्ट केले की, या आठवड्यात बोलावण्यात आलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनामागे महिला आरक्षण हा मुख्य मुद्दा नसून 'मतदारसंघ फेररचना' हा खरा अजेंडा आहे. लोकसभेच्या सदस्यसंख्येत वाढ करताना ती केवळ आकडेवारीच्या आधारावर नसावी, तर ती राजकीयदृष्ट्या न्याय्य आणि समतोल असावी, यावर त्यांनी भर दिला.
सोनिया गांधी यांनी आरोप केला की, पंतप्रधान मोदींचा खरा हेतू जातनिहाय जनगणना लांबणीवर टाकण्याचा आहे. २०२१ मध्ये होणारी जनगणना मुद्दाम टाळण्यात आली, ज्यामुळे १० कोटी जनता अन्न सुरक्षा कायद्याच्या लाभापासून वंचित राहिली, असे त्यांनी नमूद केले. कुटुंब नियोजनात आघाडीवर असलेल्या राज्यांचे आणि लहान राज्यांचे राजकीय महत्त्व फेररचनेमुळे कमी होऊ नये, असा इशारा त्यांनी दिला. केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढवल्यास विशिष्ट राज्यांचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
या भूमिकेला राहुल गांधी यांनीही पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, घाईघाईने केलेली मतदारसंघांची फेररचना ही देशाच्या विविधतेला आणि समानतेला धोका निर्माण करू शकते. संसदेचे हे विशेष तीन दिवसीय अधिवेशन १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान भरणार आहे. यामध्ये 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'त दुरुस्ती सुचवली जाण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून २०२९ च्या निवडणुकांपासून महिला आरक्षण लागू करता येईल.
संसदेवर बुलडोझर
२०२३ मध्ये संमत झालेल्या महिला आरक्षण कायद्यात आता बदल करून ते २०२९ पासून लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यावर प्रश्न उपस्थित करताना गांधी म्हणाल्या, पंतप्रधानांना हा 'यू-टर्न' घेण्यासाठी ३० महिने का लागले आणि निवडणूक प्रचाराच्या धामधुमीत हे अधिवेशन बोलावण्याची एवढी घाई का. विरोधी पक्षांनी २९ एप्रिलनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची विनंती केली होती, जी सरकारने फेटाळली. सरकार स्वतःचा हेतू साध्य करण्यासाठी संसदेवर 'बुलडोझर' चालवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.