चेन्नई : कॅबिनेटने घेतलेले निर्णय राज्यपालांना पाळणे बंधनकारक आहेत. ते कॅबिनेटचे निर्णय बदलू शकत नाही, अशी टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालयाने केली आहे.

मद्रास हायकोर्टाने पुझल तुरुंगात २० वर्षांची शिक्षा भोगत असलेल्या वीर भारतीच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी ही टिप्पणी केली. वीर भारतीने आपले तुरुंगातील आचरण चांगले असल्याने माझी लवकरच सुटका करावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती.

त्यानंतर मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या मंत्रिमंडळाने वीर भारती यांच्या सुटकेला मंजुरी दिली. पण, राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य सरकारच्या निकालावर स्थगिती दिली. त्यांनी वीर भारतीला हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. एस. एम. सुब्रमण्यम व न्या. शिवाग्नानम यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्यपाल आर. एन. रवी यांचे या प्रकरणात कोणतेही वैयक्तिक, नैतिक अधिकार असू नयेत. वीर भारती यांची प्रक्रिया संपेपर्यंत त्यांना हंगामी जामीन देण्यात यावा, असे खंडपीठाने सांगितले.