पाटणा : नवीन सहकार धोरण २०२३ मध्ये सर्व भागधारकांच्या म्हणजेच राज्यांच्या मौल्यवान सूचनांचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकार तयार आहे. नवीन सहकार धोरणाला अंतिम रूप दिले जात या प्रस्तावित धोरणामध्ये राज्यांच्या सूचनांचा विचार केला जाईल, असे राष्ट्रीय सहकार धोरण समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू यांनी शनिवारी येथे एका कार्यशाळेत बोलताना सांगितले.
पूर्व आणि उत्तर-पूर्व विभागासाठी आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. रूप दिले जात आहे. केंद्राचे उद्दिष्ट संरचनात्मक सुधारणा आणि प्रशासन आणणे, सहकारी संस्थांना बळकट आर्थिक संस्था बनवणे आणि स्तर प्रदान करणे हे आहे, असे ते म्हणाले.
याशिवाय, धोरणआत प्राधान्य विभागांचा समावेश, तंत्रज्ञानाचा वापर, उच्च कौशल्य आणि प्रशिक्षण आणि टिकाऊपणा ही प्रस्तावित धोरणाची इतर उद्दिष्टे आहेत, असेही माजी केंद्रीय मंत्री प्रभू यांनी सांगितले.
प्रभू म्हणाले की, बिहारमधील सहकारी संस्थांमध्ये भरपूर क्षमता आहे. त्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि देशात सहकारी चळवळ आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. उपस्थित अधिकाऱ्यांना आश्वासन देताना त्यांनी सांगितले की, मसुदा समितीने राज्यांच्या स्वायत्ततेचे आणि संघीय वर्णांचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत काळजी घेतली आहे.