नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या पुनर्वसन आणि नसबंदी संदर्भातील ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये बदल करण्याची तसेच तो आदेश मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका मंगळवारी फेटाळून लावल्या. तसेच भारतीय पशु कल्याण बोर्डाने भटक्या प्राण्यांबाबत जारी केलेल्या मानक कार्यपद्धतीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही न्यायालयाने नामंजूर केल्या. न्या. विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारियायांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्था, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके, क्रीडा संकुले, रुग्णालये आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याबाबत यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांमध्ये कोणताही बदल करण्यास नकार दिला. तसेच नसबंदी केल्यानंतर कुत्र्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडण्याचे निर्देश देण्यासही न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित संस्थांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांनुसारच कार्यवाही करावी लागणार आहे.
याचिकेत श्वानप्रेमींनी असा युक्तिवाद केला की, सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचा आदेश हा अत्यंत कठोर असून, त्यामुळे कुत्र्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते. त्यांनी प्राणी जन्म नियंत्रण कार्यक्रम अधिक प्रभावी करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित आणि सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देत, हे युक्तिवाद फेटाळून लावले.
नाराजी व्यक्त करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या हाताळण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून दीर्घकाळापासून कोणतेही ठोस प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत. न्यायालयाने असे नमूद केले की, 'प्राणी जन्म नियंत्रण' यंत्रणेची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झालेली नाही आणि त्यासाठी वाटप करण्यात आलेला निधी अपुरा व असमतोल राहिला आहे. सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारात, कुत्र्यांकडून होणारे हल्ले किंवा धोक्यांच्या भीतीशिवाय, मुक्तपणे जगण्याचा लोकांचा अधिकार अंतर्भूत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
जबाबदारी निश्चित
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, मोकाट कुत्र्यांना खाद्य घालणाऱ्यांची अर्थात, कुत्र्यांना खाऊ घालणारे आणि कुत्र्यांवर प्रेम करणारे नागरिक यांची जबाबदारीही आता निश्चित केली जाईल. जर एखाद्या कुत्र्याने एखाद्या व्यक्तीला चावा घेतला, तर अशा प्रकरणांमध्ये त्याची जबाबदारी केवळ प्रशासनावरच नव्हे, तर त्या कुत्र्यांची निगा राखण्यात किंवा त्यांना खाद्य घालण्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तींवरही असल्याचे मानले जाईल.
न्यायालयाने दिलेले निर्देश
भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यानं आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान एक 'प्राणी जन्म नियंत्रण केंद्र' स्थापन करावे, संपूर्ण राज्यात रेबीज-प्रतिबंधक लसींची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करावी, कुत्र्यांपासून सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने जारी केलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करताना, आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कोणताही एफआयआर दाखल केला जाणार नाही, मानवी जीविताला असलेला धोका कमी करण्यासाठी अधिकारी कायदेशीररित्या अनुज्ञेय असलेल्या उपाययोजना करू शकतात. यामध्ये रेबीज किंवा इतर गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या कुत्र्यांना मारून टाकण्याच्या निर्देशांचाही समावेश आहे, या निर्देशांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयांनी स्वतःहून दखल घेऊन खटले दाखल करावेत, महामार्गांवर मोकाट फिरणाऱ्या प्राण्यांपासून सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मोकाट कुत्र्यांची वाढती संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करा
सर्वोच्च न्यायालयाने रेबीजने ग्रस्त असलेल्या किंवा गंभीर आजारी असून मानवी जीविताला धोका निर्माण करणाऱ्या कुत्र्यांना मारून टाकण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तवाकडे आपण कानाडोळा करू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या वास्तवात लहान मुले, प्रवासी आणि वृद्ध नागरिक हे कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांचे सतत बळी ठरत आहेत. तसेच, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आवश्यक पायाभूत सुविधा बळकट कराव्यात आणि मोकाट कुत्र्यांची वाढती संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.