नवी दिल्ली : डिजिटल फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये बँकांना जबाबदार धरले पाहिजे, असे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी एका सुनावणीत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. जर वित्तीय संस्था किंवा बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे 'डिजिटल अरेस्ट'सारख्या गुन्ह्यांची फसवणूक झाली असेल, तर पीडित व्यक्तीला गमावलेल्या रकमेएवढी किमान नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या प्रस्तावित 'नो युअर कस्टमर' सुधारणा निर्देश, २०२६ चा अभ्यास करणार आहेत. हे निर्देश ३० नोव्हेंबरपर्यंत अधिसूचित केले जाण्याची आणि ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
खंडपीठाचे निर्देश
जर वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या योग्य खबरदारीच्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे आढळल्यास, प्रस्तावित नियमांनुसार पीडितांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळण्याची तरतूद असणे आवश्यक आहे, असा बडगा खंडपीठाने उगारला. ग्राहकांच्या खात्यातील नेहमीच्या व्यवहारांपेक्षा वेगळे आणि संशयास्पद व्यवहार तात्काळ तात्पुरते निलंबित (सस्पेंड) करणे, संशयास्पद हालचालींचा स्वयंचलित अहवाल तयार करणे आणि व्यवहारांची सत्यता तपासण्यासाठी प्रत्यक्ष पडताळणी करणे यांसारख्या अनिवार्य प्रतिबंधात्मक उपायांची गरज कोर्टाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.