प्रातिनिधिक छायाचित्र  
राष्ट्रीय

फटाक्यांवर पूर्ण बंदी अशक्य! सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट; दिल्ली-एनसीआरमध्ये हरित फटाक्यांवरील आदेश राखून ठेवला

दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाके फोडण्यावर संपूर्ण बंदी घालणे व्यवहार्य नाही. तसेच पूर्ण बंदी अशक्य आहे. कारण या बंदीचा वारंवार भंग होतो. त्यामुळे याबाबत समतोल राखणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

Swapnil S

नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाके फोडण्यावर संपूर्ण बंदी घालणे व्यवहार्य नाही. तसेच पूर्ण बंदी अशक्य आहे. कारण या बंदीचा वारंवार भंग होतो. त्यामुळे याबाबत समतोल राखणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात ‘हरित’ फटाके तयार करण्यास व विक्रीस परवानगी देण्याबाबत दाखल केलेल्या अर्जांवरील आदेश राखून ठेवताना ही निरीक्षणे नोंदवली.

केंद्र सरकार आणि एनसीआर राज्यांच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी फटाक्यांवरील संपूर्ण बंदी उठवण्याची जोरदार मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, मुलांना दिवाळी आणि इतर सणांच्या दिवशी कोणत्याही वेळेच्या बंधनांशिवाय फटाके फोडू द्यावेत.

२०१८ पासून लागू असलेल्या संपूर्ण बंदीवर प्रश्न उपस्थित करत खंडपीठाने विचारले की, या बंदीमुळे प्रत्यक्षात हवेच्या गुणवत्तेत काही फरक पडला आहे का? २०१८ नंतर हवेचा दर्जा सुधारला का? तेव्हा प्रदूषण कमी होते का जास्त?” असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला.

त्यावर मेहता यांनी सांगितले की, हवेच्या गुणवत्तेवरील प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार, प्रदूषणाचे प्रमाण ‘तेवढेच’ राहिले आहे. फक्त कोविड लॉकडाऊनच्या काळात औद्योगिक आणि वाहन वाहतूक थांबल्यामुळे प्रदूषण कमी झाले होते.

‘मुलांना दोन दिवस तरी साजरे करू द्या. हे फक्त दिवाळी, गुरुपुरब आणि ख्रिसमससारख्या सणांसाठी आहे,’ अशी विनंती मेहता यांनी केली. त्यांनी विनोदी शैलीत म्हटले, “माझ्यातला मुलगा आपल्या न्यायमूर्तींमधल्या मुलाला विनंती करतो की काही दिवस वेळेचे बंधन नसावे.’

सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘संपूर्ण बंदी व्यवहार्य किंवा आदर्श नाही. कारण प्रत्यक्षात अशा आदेशांचे पालन होत नाही. पूर्ण बंदी असूनही फटाके फोडले जातात. कठोर आदेश समस्यांना जन्म देतात,’ असे ते म्हणाले.

संतुलन साधण्याचा आमचा प्रयत्न

न्यायालयाने सांगितले की, पर्यावरण संरक्षण आणि उपजीविका हक्क या दोन्हींत संतुलन साधण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. निर्णय राखून ठेवण्यापूर्वी खंडपीठाने केंद्र, दिल्ली सरकार, एनसीआर राज्ये, फटाके उत्पादक, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि अमिकस क्यूरी (न्यायालय सहाय्यक) यांचे युक्तिवाद ऐकले.

मेहता यांनी सांगितले की, केवळ राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (नीरी) मान्यता दिलेले ग्रीन फटाके तयार व विक्री करण्यास परवानगी द्यावी आणि त्यावर कठोर देखरेख ठेवावी. दिवाळी, गुरुपुरब, ख्रिसमस आणि नववर्षसंध्या अशा प्रसंगीच त्यांचा वापर होऊ द्यावा आणि वेळेची बंधने त्यावर नसावीत.

महाराष्ट्र कायम अव्वल राहणार; MIDC चे सीईओ दीपेंद्र कुशवाह यांचे प्रतिपादन; एआय, डेटा सेंटर आणि उत्पादनांच्या क्षेत्रात प्रचंड संधी

अंतराळातून परतलेल्या 'स्टारशिप'ला झेलले

मृत्युदंड रद्द करण्यास भारताचा विरोध; संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावाविरोधात मतदान

जीसीसी क्षेत्रात महाराष्ट्राची आगेकूच! तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या हैदराबादला मागे टाकण्याची तयारी

Mumbai : कंपन्यांनी थकवला २३३ कोटी मालमत्ता कर; दहा ते १५ वर्षांपासून BMC ला वसुलीत अपयश