रेल्वे अपघातात मृत्यू पावलेल्या एका प्रवाशाच्या कुटुंबाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे. २०१२ मधील रेल्वे अपघातात मृत्यू पावलेल्या प्रवाशाकडे तिकीट सापडले नसले तरी तो प्रामाणिक (Bonafide) प्रवासी असल्याचा ठराव न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाने पीडित कुटुंबियांना नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या सुनावणीत न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनीयांनी कठोर शब्दांत निरीक्षण नोंदवले. तसेच, न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला मृत प्रवाशाच्या कुटुंबाला ४ लाखांची नुकसानभरपाई आणि ६ टक्के वार्षिक व्याज देण्याचे आदेश दिले. या व्याजासह एकूण भरपाई रक्कम ८ लाखांपर्यंत जाऊ शकते. ही रक्कम मृत व्यक्तीचे चार कायदेशीर वारस पत्नी, दोन मुले आणि आई यांच्यात समप्रमाणात वाटण्यात येणार आहे.
नेमके प्रकरण काय?
२९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी विजय गोंडके ग्रँट रोडवरून शहाडच्या दिशेने प्रवास करत होते. कांजूरमार्ग आणि भांडुप दरम्यान ते चालत्या रेल्वेतून खाली पडले आणि गंभीर जखमी झाले. काही दिवसांनी, म्हणजेच ४ नोव्हेंबर रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. ते पोस्ट ऑफिसमध्ये सरकारी कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते.
मृत व्यक्ती अवैध प्रवासी
२०१८ साली रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्युनलनच्या निष्कर्षात मृत व्यक्ती तिकीटाशिवाय प्रवास करत होता. त्यामुळे तो वैध प्रवासी नसल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या कुटुंबाने ४ लाखांची नुकसानभरपाई मागितली होती. पण, न्यायाधिकरणाने 'तिकीट सापडले नाही' या कारणावरून दावा फेटाळला. या प्रकरणी गोंडके यांच्या पत्नी आणि मुलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सरकारी कर्मचारी तिकीटाशिवाय प्रवास करेल?
मात्र, हायकोर्टाने या आदेशाला चुकीचे ठरवत विकृत असल्याचे म्हटले. न्यायमूर्ती जैन यांनी स्पष्ट केले, "एक सरकारी कर्मचारी, जो दररोज कामावर आणि घरी जाण्यासाठी रेल्वे वापरतो, तो तिकीटाशिवाय प्रवास करेल ही कल्पनाच अवास्तव आहे." गोंडके यांच्या पत्नीने साक्ष दिली होती, की त्यांच्या पतीकडे मासिक रेल्वे पास होता. न्यायालयाने सांगितले की, मुंबईत सामान्यतः 'तिकीट' आणि 'पास' हे शब्द परस्पर बदलून वापरले जातात. त्यामुळे तिच्या साक्षीतील भाषिक फरकामुळे ती खोटी ठरवता येत नाही.
न्यायालयाने पुढे म्हटले, 'सेकंड क्लास तिकीट' असा उल्लेख झाला म्हणजे प्रवासी तिकीटाशिवाय होता, असा अर्थ काढता येत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, तो प्रवास वैध होता हे साक्ष आणि परिस्थितीवरून स्पष्ट होते.
स्टेशन मास्टरच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह
न्यायालयाने स्टेशन मास्टरच्या अहवालालाही आधारहीन ठरवले. अहवालात म्हटले होते, की मृत व्यक्ती रुळ ओलांडताना अज्ञात रेल्वेने धडक दिल्याने मरण पावला. त्यावर न्यायालयाने विचारले, जर कोणताही प्रत्यक्षदर्शी नव्हता, तर स्टेशन मास्टरने मृत व्यक्ती रुळ ओलांडत होता हे कसे निश्चित केले? तसेच मोटरमन किंवा डॉक्टरांचे कोणतेही निवेदन नोंदवलेले नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
अपघात ‘अनपेक्षित घटना’ म्हणून ग्राह्य
न्यायालयाने या प्रकरणाला रेल्वे कायद्यानुसार अनपेक्षित घटना (untoward incident) असे मानले. प्रवासी चालत्या गाडीतून पडला असल्याने ही 'अपघाती दुर्घटना' मान्य करण्यात आली आणि त्यामुळे त्याचे कुटुंब नुकसानभरपाईस पात्र ठरते, असा ठराव नोंदवला.
८ आठवड्यांत रक्कम देण्याचे निर्देश
हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला निर्देश दिले की, अपीलकर्त्यांचे बँक तपशील प्राप्त झाल्यानंतर ८ आठवड्यांच्या आत नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करावी.
