दिल्ली : पक्षांतर बंदी कायद्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या खंडपीठाने पक्षांतर बंदी कायद्याचे ‘१० वे परिशिष्ट’ उचलून धरल्याने या कायद्याचा फेरविचार करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे.
घाऊक प्रमाणावर होणाऱ्या पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी ५२ वी घटनादुरुस्ती करून १९८५ मध्ये पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला़ पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले खासदार व आमदार यांनी पक्ष सोडल्यास त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होऊन त्यांची निवड रद्द करण्यात येते.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या़ जे. बी. पारडीवाला आणि न्या़ मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस आली होती़ याचिकाकर्त्याने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, दहाव्या परिशिष्टाचा समावेश करण्याच्या निर्णयाला माझ्या याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे़ मात्र, दहावे परिशिष्ट वगळून पक्षांतर बंदीविरोधातील याचिका विचारातच घेतली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले़ पक्षातील व्यक्ती कितीही वेळा पक्ष बदलू शकते, त्यावर कोणतेही बंधन टाकलेले नाही़ परंतु ५२ वी घटनादुरुस्ती ही लोकप्रतिनिधीच्या पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी करण्यात आलेली आहे़.