नवी दिल्ली : देशातील जात जनगणना रोखण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. याचिका फेटाळतानाच, न्यायालयाने याचिकेमध्ये वापरण्यात आलेल्या भाषेवरून याचिकाकर्त्याला कडक शब्दांत फटकारले.

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्य बागची आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकाकर्त्याने स्वतः न्यायालयात बाजू मांडली असता, याचिकेतील मजकूर वाचून सरन्यायाधीश संतापले. तुम्ही तुमच्या याचिकेत अत्यंत असभ्य भाषा वापरली आहे. ही याचिका तुमच्याकडून नक्की कोणी लिहून घेतली आहे, अशा प्रकारची भाषा तुम्ही कुठून शिकता, अशा शब्दांत सूर्य कांत यांनी याचिकाकर्त्याला सुनावले.

जात जनगणना रोखण्यासोबतच, ज्या कुटुंबांना एकच अपत्य आहे त्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राने धोरण आखावे, अशीही मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. देशात २०२७ मध्ये होणारी जनगणना ही १६ वी राष्ट्रीय जनगणना असणार आहे.

मार्ग सुकर

यापूर्वी २ फेब्रुवारी रोजी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने २०२७ च्या जनगणनेतील जातींच्या आकडेवारीची नोंद, वर्गीकरण आणि पडताळणी प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली होती. आजच्या निर्णयामुळे जात जनगणनेचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.