नवी दिल्ली : प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता ही राज्याच्या हातातील एक असामान्य व अपवादात्मक शक्ती आहे आणि तिचा वापर अत्यंत मर्यादित स्वरूपातच करायला हवा, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. सावकार राजेश याला स्थानबद्धतेत ठेवण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला. याआधी चार खटल्यात जामीन मिळाल्यानंतरही त्याला पुन्हा बेकायदेशीर कामांमध्ये गुंतल्याच्या आरोपावरून स्थानबद्ध करण्यात आले होते.
“राजेशने जामिनाच्या अटींचा भंग केल्यामुळे स्थानबद्धतेत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला, हा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येत नाही. याऐवजी राज्याने योग्य न्यायालयात जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक होते,” असे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. २० जून २०२४ रोजीचा नजरकैदेचा आदेश आणि ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. या प्रकरणातील परिस्थिती पाहता, अपील मंजूर करण्यात येत आहे.”
कोर्टाने स्पष्ट केले की, “राजेशने आपल्या फायनान्स कंपनी ‘ऋतिका फायनान्स’च्या माध्यमातून बेकायदेशीर सावकारी व्यवसाय केला, जामिनाच्या अटी मोडल्या, असे आरोप करण्यात आले. पण या बाबतीत चारही प्रकरणांमध्ये कोणतीही औपचारिक तक्रार किंवा अर्ज राज्याने सादर केला नव्हता आणि न्यायालयीन सुनावणीदरम्यानही याचा उल्लेख झाला नव्हता. राज्याने ही बाब कोर्टात मांडून जामीन रद्दीकरणासाठी प्रयत्न करणे योग्य ठरले असते. मात्र, त्याऐवजी स्थानबद्धतेचा पर्याय निवडला गेला, जो कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नाही.”
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “जर राज्याने भविष्यात राजेशचा जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला, तर त्या अर्जावर निर्णय घेताना आजच्या निर्णयातील निरीक्षणांचा प्रभाव होऊ नये.” कोर्टाने केरळ समाजविघातक कृत्ये प्रतिबंधक कायदा, २००७ चा संदर्भ घेतला. कायद्यातील कलम २(ज) नुसार ‘गुंड’ म्हणजे असे लोक जे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या सार्वजनिक शांततेस धोका निर्माण करणाऱ्या कृतींमध्ये सहभागी असतात. यामध्ये बूटलेगर्स, बनावट नोटा पुरवणारे, अमली पदार्थ विकणारे आणि सावकार यांचा समावेश होतो. या कायद्यातील कलम ३ नुसार जिल्हाधिकारी किंवा सरकार एका ‘ओळखलेल्या गुंडा’विरुद्ध स्थानबद्धतेचा आदेश देऊ शकतात, जर तो राज्यात समाजविघातक कृत्यांमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता असेल.
पण सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, या प्रकरणात पोलिसांनी केवळ चार प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल असल्याच्या आधारे त्याला कुख्यात सावकार ठरवून स्थानबद्धतेत ठेवण्याची शिफारस केली होती. पण या माहितीच्या आधारावर कलम ३ अंतर्गत कारवाई कायदेशीर ठरत नाही. राजेशच्या पत्नीने २० जून २०२४ च्या स्थानबद्धतेविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ४ सप्टेंबर रोजी नजरकैद कायम ठेवली. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले. १० डिसेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला, की राजेशची स्थानबद्धतेसाठीची कमाल मुदत पूर्ण झाली असल्याने त्याची मुक्तता करण्यात यावी.
स्थानबद्धता स्वातंत्र्यावर बंधने आणणारी
खंडपीठाने घटनेतील अनुच्छेद २२(३)(ब) चा संदर्भ देताना सांगितले की, “प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता ही व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर आधीच बंधने आणणारी आणि भविष्यातील गुन्ह्यांच्या शक्यतेवर आधारित असलेली एक गंभीर कारवाई आहे. त्यामुळे तिचा वापर नेहमीच्या स्वरूपात न करता अत्यंत मर्यादित व गंभीर प्रसंगीच व्हावा.”