नवी दिल्ली : भारतीय न्याय संहितेतील देशद्रोहाविषयी तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे. आता त्याची छाननी केली जाणार आहे. ही याचिका सेवानिवृत्त मेजर जनरल एस. जी. वोम्बटकेरे यांनी दाखल केली होती.
सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. के. विनोद चंद्रन आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेतली असून केंद्राला नोटीस जारी केली आहे. भारतीय न्याय संहितेतील कलम १५२ वरून केंद्राकडे सुप्रीम कोर्टाने उत्तर मागितले आहे. देशद्रोहविषयी तरतुदीची वैधता ही राज्यघटनेनुसार आहे का? याची छाननी केली जाणार आहे.
याचिकादार सेवानिवृत्त मेजर जनरल एस. जी. वोम्बटकेरे म्हणाले की, भारतीय न्याय संहितेतील कलम १५२ हे देशद्रोहाबाबत आहे. पूर्वी देशद्रोहाचे कलम १२४ अ हे होते. नवीन कलम अधिक कठोर, धोकादायक व संदिग्ध आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने याचिकादाराच्या याचिकेवरून केंद्राला नोटीस जारी केली. कोर्टाने या याचिकेत जुनी प्रकरणे जोडण्याचे आदेश दिले, ज्यात पहिल्यांदा भारतीय दंडसंहितेतील देशद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान दिले होते. पुढील सुनावणीत सरकारला आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.