नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील प्राधिकरणांना अत्यंत महत्त्वाचे आणि कडक निर्देश दिले आहेत. केवळ निवासी वापरासाठी निश्चित केलेल्या भागांत किंवा तशीच परवानगी असलेल्या इमारतींमध्ये कोणत्याही प्रकारची व्यावसायिक क्रिया सुरू असल्याचे आढळल्यास, ती जागा प्राधान्याने आणि पहिल्याच टप्प्यात सील करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, अशा प्रकारच्या कारवाईमध्ये भेदभाव किंवा 'पसंत-नापसंत' धोरण अवलंबणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने २२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हे निर्देश जारी केले आहेत. ज्या जागा किंवा परिसर स्पष्टपणे केवळ निवासी वापरासाठी मंजूर आहेत, तिथे कोणताही व्यावसायिक व्यवहार किंवा उपक्रम चालवला जाऊ नये. असा गैरवापर आढळल्यास प्राधिकरणांनी ती जागा पहिल्याच टप्प्यात तातडीने सील करावी. ज्या परिसराचा वापर (निवासी की व्यावसायिक) अद्याप स्पष्टपणे नमूद केलेला नाही, अशा ठिकाणी मिश्र वापराच्या मुद्द्यावर विचार केला जाऊ शकतो. मात्र, सध्यासाठी तेथील सद्यस्थिती बदलायची नाही कागदोपत्री कायदेशीर प्रक्रिया चालू ठेवता येईल.
मालकी हक्काबाबत किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव खाजगी व्यक्तींमध्ये अथवा सरकारसोबत न्यायालयात खटला प्रलंबित असला, तरी त्याचा सील करण्याच्या कारवाईवर अडथळा येणार नाही. जमिनीचे वाटप किंवा इमारत आराखडा ज्या कारणासाठी मंजूर झाला आहे, त्याविरोधात वापर होत असल्यास सील करण्याची कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या प्रकरणी मेरठ, जयपूर, लखनऊ आणि दिल्ली या शहरांमधील जमिनीच्या वापराच्या उल्लंघनाची चौकशी सुरू असून, मेरठमधील ४४ मालमत्ता सील करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय निवासी इमारतींमध्ये अनधिकृतपणे चालणाऱ्या कोचिंग क्लासेस आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांवरही न्यायालय बारीक लक्ष ठेवून आहे. संपूर्णपणे अनधिकृत असणाऱ्या बांधकामांवर नियमानुसार सील किंवा पाडण्याची कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
एका अनधिकृत इमारतीसंदर्भातील सुनावणीपासून या प्रकरणाची सुरुवात झाली होती. मार्च २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याचे स्वरूप वाढवत संपूर्ण देशभरातील निवासी क्षेत्रांचा गैरवापर तपासण्याचा निर्णय घेतला. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या राजधानीच्या शहरांमधील महापालिका प्राधिकरणांना याबाबत चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच वरिष्ठ वकील अजित कुमार सिन्हा यांची 'अॅमिकस क्युरी' (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.