नवी दिल्ली: सर्व राज्ये आणि अन्य संबंधितांशी सल्लामसलत करून महिला कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पाळी रजेबाबतचे धोरण आखावे, असा आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला.
सदर प्रश्न केवळ धोरण आखण्याशी निगडित आहे, न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये लक्ष घालावे असा हा प्रश्न नाही. अशा प्रकारची रजा न्यायालयाने बंधनकारक केल्यास महिलांना नोकऱ्या देणे टाळले जाईल. आम्हाला तसा प्रकार घडावा, असे वाटत नाही. हा मुख्यत्वे सरकारी धोरणाचा प्रश्न आहे. न्यायालयाने त्यामध्ये लक्ष घालावे असा हा प्रश्न नाही, न्यायालयाने आदेश देणे हानिकारक ठरेल महिलांना अशा प्रकारची रजा देण्याबाबत न्यायालयाकडून आदेश देण्यात आला, तर ते हानिकारक ठरेल. कारण मालक कदाचित महिलांना नोकरीच देणे टाळतील, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने स्पष्ट केले.
असेही पीठाने स्पष्ट केले. तथापि, पीठाने याचिकाकर्त्यांना महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांकडे आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याची मुभा दिली. मंत्रालयातील सचिवांनी धोरण स्तरावर यामध्ये लक्ष घालावे आणि सर्व संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर याबाबत धोरण ठरविता येणे शक्य आहे का, याचा निर्णय घ्यावा, असा आदेशही पीठाने दिला.