नवी दिल्ली : क्रिप्टो करन्सी व्यापाराच्या नियमनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि इतरांना निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका स्वीकारण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
क्रिप्टो करन्सी ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल किंवा आभासी चलने आहेत जी मध्यवर्ती बँकेपासून स्वतंत्रपणे राहून कार्य करतात. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, याचिकेत केलेली मागणी दिशानिर्देशाच्या स्वरूपाची आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, ही याचिका घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत असली तरी खरा हेतू याचिकाकर्त्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीत जामीन मिळवणे हा आहे, हे स्पष्ट होते. आम्ही त्याला मान्यता देऊ शकत नाही. नियमित जामीन मंजूर करण्यासाठी याचिकाकर्त्याला योग्य न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
खंडपीठाने नमूद केले की, उत्तर प्रदेशमधील व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेत केलेल्या मागण्यांमध्ये डिजिटल मालमत्ता किंवा क्रिप्टो करन्सीचा समावेश असलेल्या प्रकरणांवर खटला चालवण्याचे निर्देश देखील समाविष्ट आहेत. आम्ही त्यानुसार याचिकाकर्त्याला कायद्यानुसार त्याच्या उपायांचा पाठपुरावा करण्याचे स्वातंत्र्य देणारी याचिका निकाली काढतो, असे त्यात म्हटले आहे.