नवी दिल्ली : अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम' हे राष्ट्रीय गीत गाण्याबाबतच्या गृह मंत्रालयाच्या परिपत्रकाविरोधातील याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. हे निर्देश म्हणजे सक्ती नव्हे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मोहम्मद सईद नूरी यांनी दाखल केलेली याचिका सध्या अप्रस्तुत असून भेदभाव होईल अशा तर्काधारित भीतीवर आधारलेली आहे असे नमूद करून मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. नूरी यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे म्हणाले की, आम्ही देशातील प्रत्येक धर्माचा आदर करतो. परंतु धर्म आणि श्रद्धेचा विचार न करता काही जणांना हे राष्ट्रगान गाण्यास भाग पाडले गेले, तर निष्ठेचे सामाजिक प्रदर्शन करण्याची ती सक्ती वाटू शकते.
परिपत्रकात राष्ट्रगान न गाण्यासाठी कोणत्याही दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे का किंवा गाणे न गायल्यामुळे कोणाला सभेतून बाहेर काढण्यात आले आहे का असे सवाल न्यायमूर्ती बागची यांनी यावेळी केले. कलम पाचनुसार हे राष्ट्रगान गाण्याची किंवा न गाण्याची मुभा देण्यात आली आहे व म्हणूनच त्यातून कोणत्याही कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही असे बागची यांनी स्पष्ट केले.
भविष्यात जर का कोणत्याही ठिकाणी राष्ट्रगीत न गायल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई झाली वा सक्ती करण्याचा प्रयत्न झाला तर संबंधित तक्रारदार न्यायालयात येऊ शकतात असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.