नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामिनाच्या अटी काही प्रमाणात शिथील करीत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी त्यांना दिलासा दिला. दिल्ली मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी आता सिसोदिया यांना आठवड्यातून दोनदा चौकशीसाठी तपास अधिकाऱ्यासमोर हजर राहावे लागणार नाही. सिसोदिया यांना घालण्यात आलेल्या त्या अटींची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करून न्या. भूषण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने अटी शिथील केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ नोव्हेंबर रोजी सिसोदिया यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले होते आणि सीबीआय आणि ईडीला म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा बजावल्या होत्या.