नवी दिल्ली : देशातील विविध राज्य सरकारांच्या ‘रेवडी संस्कृती’वर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. अनेक राज्यांची सरकारे आर्थिक तोट्यात आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली असतानाही त्यांच्याकडून निवडणुकीआधी रोख रक्कम वितरित करणाऱ्या योजनांच्या घोषणा केल्या जातात. खिरापत वाटण्यापेक्षा सरकारने रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. मोफत योजनांमुळे अनेक राज्यातील सरकारवर कर्जाचा बोझा वाढला असून उत्पन्नही घटले आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केली.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर तमिळनाडूच्या वीज कंपनीशी निगडित एका प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने ‘तमिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कल्याणकारी योजनांवर भाष्य केले. या कंपनीने तमिळनाडू सरकारच्या वीज (सुधारणा) नियम, २०२४ च्या कलम २३ ला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

तमिळनाडू सरकारने शेवटच्या क्षणी मोफत वीज योजना का जाहीर केली? हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करण्यास सांगितले. वीज कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी विजेचे दर आधीच ठरवलेले होते. मात्र, नंतर सरकारने वीज मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. यावरून सरन्यायाधीशांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले, जर सरकारने पैसे, मोफत वीज आणि इतर सुविधा फुकटात दिल्या, तर त्याचा खर्च कोण उचलणार? या खिरापतींचा खर्च शेवटी कर भरणाऱ्या लोकांवरच पडणार. अशा योजनांमुळे देशाचा विकास खुंटेल. अनेक लोकांना शिक्षण आणि मुलभूत अत्यावश्यक गोष्टीही घेता येत नाहीत. त्या लोकांना सुविधा देणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. पण सरकारच्या मोफत गोष्टी अशा लोकांच्या खिशात जात आहेत, जे आधीच चांगले जीवन जगत आहेत. राज्य सरकारला याकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल.”

अलीकडे काही राज्यांमध्ये निवडणुकींपूर्वी अनेक कल्याणकारी योजना अचानक जाहीर करण्यात आल्या, असे आमचे निरीक्षण आहे. जर खात्यात थेट रक्कम हस्तांतर करणारी योजना आणली तर लोक काम करतील का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.

हा प्रश्न देशातील सर्वच राज्यांचा

आम्ही फक्त तमिळनाडूपुरते बोलत नाही. निवडणुकीपूर्वीच अशा घोषणा का केल्या जातात, हा आमचा प्रश्न आहे. यावर सर्व राजकीय पक्ष, समाजसेवक आणि विचारवंतांनी विचार करण्याची गरज आहे. हे कधीपर्यंत सुरू राहील. राज्य तोट्यात जात आहे तरीही मोफत खैरात दिली जाते. जर तुम्ही एका वर्षांत २५ टक्के महसूल जमा करता, तर त्याचा वापर राज्यातील विकासासाठी का केला जाऊ शकत नाही? असा सवालही सरन्यायाधीशांनी यावेळी विचारला.

ही कोणती संस्कृती जोपासत आहात?

तमिळनाडूच्या निमित्ताने सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी इतर राज्यांनाही सुनावले. जर तुम्ही अन्न, वीज, सायकल मोफत देत असाल तर तुम्ही कोणत्या पद्धतीची संस्कृती जोपासत आहात? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. कल्याणकारी योजनेच्या अंतर्गत तुम्ही गरजूंना मोफत वीज देऊ इच्छिता हे समजले. पण जे बिल भरू शकतात, त्यांना मोफत देण्याची गरज नाही. असे जर होत नसेल तर ते मतांसाठी ध्रुवीकरण नाही का? अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.

...तर लोक काम का करतील?

“जर सरकार लोकांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, गॅस आणि वीज देत राहिले, तर लोक काम का करतील? अशाने तर आपण कार्यसंस्कृती संपवत आहोत. देशात हे काय होत आहे? गरिबांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे, परंतु कोणताही फरक न करता सर्वांना मोफत सुविधा देणे योग्य नाही,” अशा शब्दांतही सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या रेवडी संस्कृतीला फटकारले.