नवी दिल्ली : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान घेतलेल्या निर्णयांबाबत निवडणूक आयोगाला ४८ लेखी प्रश्न विचारण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या अन्य नेत्यांच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. आयोगाचे उत्तर विचारात घेतल्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या अर्जावर सुनावणी झाली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी या अर्जावर आक्षेप घेतला. या अर्जामुळे गंभीर पूर्वग्रह निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, ‘तुम्ही उत्तर दाखल करा. तुमचे आक्षेपही नोंदवू शकता,’ असे र्यकांत यांनी स्पष्ट केले. प्रश्नावलीच्या मुद्द्याची तपासणी करून त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. राहुल गांधी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाने २६ ऑक्टोबर रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एसआयआरसंदर्भातील सर्व निर्णय एकमताने घेतल्याचा दावा केला आहे. मात्र, त्यासंबंधीचे दस्तऐवज, निर्णयांच्या तारखा, फाइलवरील नोंदी आणि निर्णय प्रक्रियेचा तपशील दिलेला नाही, असे सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले.
ऑनलाइन फॉर्म ६ अर्जाच्या पानावर नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या अतिरिक्त घोषणेसंदर्भातही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ही घोषणा समाविष्ट करण्यास कोणी परवानगी दिली आणि आयोगाने त्याला मंजुरी दिली होती का, याची माहिती मागविण्यात आली आहे. या घोषणेच्या किंवा मॅपिंगच्या अटींमुळे किती अर्ज फेटाळले गेले, प्रलंबित राहिले अथवा त्यावर प्रक्रिया झाली नाही, याची आकडेवारीही मागण्यात आली आहे.
नोंदी मागितल्या
२४ जून २०२५, २७ ऑक्टोबर २०२५ आणि १४ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेले एसआयआरसंदर्भातील आदेश तिन्ही आयुक्तांनी एकमताने मंजूर केले होते की बहुमताने, यासंबंधीच्या नोंदीही विरोधी पक्षांनी मागितल्या आहेत. तसेच फेब्रुवारी २०२५ ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेले आक्षेप किंवा मतभेद यांचा तपशील देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. देशव्यापी एसआयआर राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचा निवडणूक आयोगाचा दावा आणि २०२५ मध्ये असा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे माहिती अधिकारांतर्गत दिलेले उत्तर, यातील विसंगतीकडेही अर्जात लक्ष वेधण्यात आले आहे.