राष्ट्रीय

ज्ञानवापीमधील सर्वेक्षणाला २६ जुलैपर्यंत स्थगिती, दोन आठवडे खोदकाम न करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

काशी विश्वनाथ मंदिराशेजारील मशीद परिसराचं सर्वेक्षण करण्याच्या वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती

नवशक्ती Web Desk

वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीमधील सर्वेक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने २६ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे. तसंच दोन आठवडे कोणत्याही प्रकारचे खोदकाम करु नये, असं देखील न्यायालयाने म्हटलं. ज्ञानवापी मशिदीच्या व्यवस्थापनावर देखरेख करणाऱ्या अंजुमन समितीने सर्व्हेविरोधातील याचिका दाखल केली होती. काशी विश्वनाथ मंदिराशेजारील मशीद परिसराचं सर्वेक्षण करण्याच्या वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सोमवार २४ जुलै रोजी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार एएसआयचं पथक सर्वेक्षणासाठी मशिदीच्या परिसरात पोहचलं. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्वेक्षण पथकाला सकाळी ११.१५ वाजता कोर्टात हजर राहून सर्वेक्षणाची माहिती देण्यास सांगितलं होतं. यावेळी न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीवरील सर्व्हेला २६ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

अंजूमन समितीतर्फे खंडपीठात बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी यांनी शुक्रवारी सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले असून आम्हाला अपील करण्याची संधी मिळाली नाही. त्याआधीच सर्वेक्षण सुरु झालं असल्याचं सांगितलं. तसंच खोदकामासंदर्भातील आदेश असल्यास आम्हाला दाद मागण्याची संधी मिळावी, असं देखील अहमदी म्हणाले होते.

सर्वेक्षणादरम्यान खोदकाम होणार आहे का? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला असता, युपी सरकारचे वकील तुषार मेहता यांनी आधुनिक तंत्रज्ञाने हे सर्वेक्षण केले जाणर असून यात कोणतंही नुकसान होणार नसल्याचं सांगितलं. तसंच हिंदू पक्षातर्फे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनीही सर्वेक्षणात कोणतंही खोदमाक होणार नसल्याची माहिती दिली.

शिक्षकांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता दरवर्षी ५० तासांचे प्रशिक्षण अनिवार्य; शालेय शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय

मोरा-मुंबई रो-रो सेवेचा एप्रिलचा मुहूर्त पुन्हा हुकला; ७५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प रखडलेल्या स्थितीत

खड्डा चुकवताना रिक्षा थेट नदीत कोसळली; पेण-खोपोली मार्गावर भीषण अपघात; एकाचा मृत्यू, एक जखमी

देवस्थानांकडचे मोठे भूखंड होणार खुले; इनामी जमीन रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव

मोठी बातमी! सुधारित पेन्शन योजना आता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ऐच्छिक; शासनाकडून नवीन परिपत्रक जारी