जी. अनंतकृष्णन
५१ वर्षीय चित्रपट अभिनेता सी. जोसेफ विजय यांनी तमिळनाडूमध्ये राजकीय भूकंप घडवून आणला आहे. प्रत्येकाला सर्व काही मिळायला हवे या आश्वासनासह तमिळगा वेत्री कळघम पक्षाची स्थापना केल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत त्यांनी आपल्या पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवून दिल्या आहेत, ज्यामुळे राज्याची प्रस्थापित द्रविड व्यवस्था उलथून पडली आहे. एका नवख्या नेत्याच्या महत्त्वाकांक्षांबद्दलच्या सर्व शंकांना मागे टाकत विजयने टीव्हीके पक्षाला दोन प्रबळ द्रविड पक्षांच्या पुढे नेले आहे. मात्र, स्पष्ट बहुमतापेक्षा कमी जागा मिळाल्यामुळे त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी बाहेरील पाठिंब्याची गरज भासणार आहे.
द्रविड प्रादेशिकवाद आणि भाषिक हक्कांचे दीर्घकाळ प्रतिनिधित्व करणारा द्रविड मुन्नेत्र कळघम दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. काँग्रेस, डावे पक्ष, दलित आणि अल्पसंख्याक पक्षांसोबत युती करून निवडणूक लढवताना, त्यांनी विशेषतः महिला, विद्यार्थी आणि तरुणांना लक्ष्य करत आपल्या ‘द्रविड मॉडेल’चा प्रचार केला. त्याच वेळी, त्यांनी स्वतःला केंद्र सरकारकडून राज्याच्या हक्कांवर होणाऱ्या अतिक्रमणाविरुद्धचे संरक्षक म्हणून सादर केले.
टीव्हीकेने एका जायंट किलर पक्षाच्या रूपात प्रवेश केला. एका धक्कादायक निकालात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या कोलाथूर मतदारसंघातून मुख्यमंत्री एम. के. स्टालीन यांचा एका सामान्य उमेदवाराकडून पराभव केला. विजय स्वतः ज्या दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवली-पेरांबूर आणि तिरुचिरापल्ली पूर्व-त्या दोन्ही जागांवर त्यांनी विजय मिळवला. परिणामी, त्यांचा जलद राजकीय उदय अधोरेखित झाला आहे.
तीव्र सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करत द्रमुकला सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवण्यात अपयश आले. ही कामगिरी शेवटची १९८४ आणि २०१६ मध्ये अण्णाद्रमुकने केली होती. काँग्रेस पक्षात ज्यांनी द्रमुकला पाठिंबा देण्याऐवजी टीव्हीकेसोबत युती करण्याची वकिली केली होती, त्यांना आता आपण योग्य होतो असे वाटत आहे.
या निकालामुळे अण्णाद्रमुकला फारसा दिलासा मिळाला नाही. भाजपसोबतच्या युतीच्या ओझ्याखाली दबलेल्या या पक्षाची कामगिरी मर्यादित राहिली, त्यांचे विजय प्रामुख्याने वायव्य आणि पश्चिम जिल्ह्यांपुरतेच मर्यादित होते. एकेकाळी एम. जी. रामचंद्रन आणि जे. जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील हा पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचना, राज्यपालांची भूमिका, नीट, वाढीव वीज दर आणि आपत्ती भरपाई यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निष्प्रभ ठरला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा जिंकण्यात आलेले अपयश आधीच पक्षाच्या संघटनात्मक घसरणीचे संकेत देत होते.
निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे-जे आगामी काळातील प्रशासनाला आकार देतील-त्यात तरुणांमध्ये वाढणारा अमली पदार्थांचा वापर, महिलांच्या सुरक्षिततेविषयीच्या चिंता आणि प्रशासनातील व्यापक भ्रष्टाचाराचा समावेश आहे. दक्षिण जिल्ह्यांमधील बेकायदेशीर खाणकामाचाही द्रमुकला फटका बसला. चेन्नई आणि लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये टीव्हीकेच्या मजबूत प्रदर्शनावरून असे दिसून येते की, शहरी प्रशासन हे त्यांचे मुख्य प्राधान्य असेल.
नव्या सरकारवर आता महत्त्वाकांक्षी आश्वासने पूर्ण करण्याचे मोठे दडपण आहे. यामध्ये सहा महिन्यांच्या आत 'राइट टू सर्व्हिस ॲक्ट', अर्जाशिवाय लाभांची हमी देणारे सिटीझन प्रिव्हिलेज कार्ड, विवाहासाठी ८ ग्रॅम सोने, महिलांसाठी दरमहा २,५०० रुपयांचे मानधन, वर्षाला सहा मोफत एलपीजी सिलिंडर आणि महिलांसाठी राज्यव्यापी मोफत बस प्रवासाचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त तरुणांचा कौशल्य विकास, बेरोजगारी भत्ता आणि २० लाख रुपयांपर्यंतचे विनातारण शैक्षणिक कर्ज देण्याची आश्वासनेही देण्यात आली आहेत. ही वारेमाप आश्वासने पूर्ण करणे आव्हानात्मक असेल. जागतिक आर्थिक परिस्थिती नाजूक असताना, आगामी सरकारला अत्यंत नागरीकरण झालेल्या आणि औद्योगिकदृष्ट्या सक्रिय असलेल्या या राज्यात वाढत्या उत्पादन आणि वाहतूक खर्चाचे व्यवस्थापन करावे लागेल. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय जीडीपीमध्ये ९.४ टक्के वाटा उचलणाऱ्या तमिळनाडूवर अशा दबावांचा अधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पुरेशा महसुलाशिवाय कल्याणकारी योजनांचा विस्तार केल्याबद्दल मावळत्या द्रमुक सरकारवर टीका झाली होती. माजी अर्थमंत्री पीटीआर पलानीवेल त्यागराजन यांनी कबूल केले होते की, व्यावसायिक कर, खाणकाम आणि उत्पादन शुल्क यांसारख्या क्षेत्रांमधील भ्रष्टाचाराने महसुलाचे मोठे नुकसान केले आहे. विजय आता अशा पक्षाचे नेतृत्व करत आहेत ज्याची कोणतीही स्पष्ट संघटनात्मक रचना नाही. निरीक्षक उत्साही चाहते आणि संघटित कार्यकर्ते यांच्यात फरक दर्शवतात, तर अनुभवी सल्लागारांच्या अनुपस्थितीमुळे प्रशासनात आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.
तमिळनाडूच्या मतदारांनी बदलासाठी निर्णायकपणे मतदान केले आहे आणि प्रस्थापित पक्षांना मोठा धक्का दिला आहे. शिट्टीच्या-टीव्हीकेचे चिन्ह-आवाजाने संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडवून दिली, जी अजूनही अपरीक्षित असलेल्या एका नव्या राजकीय शक्तीचे आगमन दर्शवते.
- लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत.