मुंबई : जन्मानंतर एक वर्षापर्यंतचे जन्म प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आहे. ८४ हजार जन्म प्रमाणपत्र हे २०२४ पासून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे याची पडताळणी करण्यात येत असून दक्षता विभाग ही चौकशी करणार असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त शरद उघडे यांनी दिली. दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेच्या ८७ हजारांपेक्षा अधिक जन्म आणि मृत्यू नोंदींमध्ये अनियमितता समोर आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबन करत त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात यावा, असे पत्र महापौर रितू तावडे आणि पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना लिहिल्याचे मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी लिहिले आहे.
वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी (एमएचओ) केलेल्या नोंदणीमधील गंभीर विसंगतींवर प्रकाश टाकला आहे. या नोंदी अनिवार्य नागरी नोंदणी प्रणालीऐवजी (सीआरएस) सॅप पोर्टलवर करण्यात आल्या असून त्यांच्या सत्यतेची सध्या पडताळणी सुरू असल्याचे आमदार साटम यांनी पत्रामध्ये म्हटले आहे.
दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करा !
मुंबई महापालिकेने प्रभागनिहाय बनावट नोंदण्यांचे वर्गीकरण सुनिश्चित करावे आणि त्यात सामील असलेल्या एमएचओंची ओळख पटवावी. दोषी अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करावे आणि योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनुसार गुन्हे नोंदवावेत, अशी मागणी साटम यांनी केली आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन
मुंबई महापालिकेच्या अनेक प्रभागांमधील एमएचओ यांनी भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच केवळ अनिवार्य सीआरएस पोर्टलवरच नव्हे, तर मुंबई महापालिकेच्या अंतर्गत प्लॅटफॉर्म असलेल्या जुन्या सॅप-सीपीडब्ल्यूएम प्रणालीवरदेखील ते दुरुस्त्या करत होते, ही गंभीर बाब तपासात समोर आल्याचा दावा साटम यांनी केला आहे.
दुरुस्त्या ८७ हजार आणि नोंदी केवळ ३३ हजार
या कथित घोटाळ्यामुळे घुसखोरांना बनावट कागदपत्रे मिळवून महापालिकेच्या कामकाज प्रणालीमध्ये (सॉफ्टवेअर) प्रवेश करणे शक्य झाले असावे. ज्यामुळे शहराच्या सुरक्षिततेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. महापालिकेच्या अहवालानुसार, २०२४ ते २०२६ या कालावधीत जन्म-मृत्यू नोंदीच्या एसएपी प्रणालीद्वारे ८७,००० हून अधिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या असून सीआरएस पोर्टलवर केवळ ३३,७७२ नोंदी करण्यात आल्या प्रकरणावर साटम यांनी बोट ठेवले आहे.
