मुंबई : टाटा सन्स लिमिटेडच्या संचालक मंडळाने गुरुवारी एन. चंद्रशेखरन यांना कार्यकारी अध्यक्षपदी आणखी पाच वर्षांसाठी फेरनियुक्त करण्यास मंजुरी दिली. तसेच टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी असलेल्या टाटा सन्सच्या शेअर बाजारातील नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णयही मंडळाने घेतला. मात्र, टाटा ट्रस्ट्सने हे दोन्ही निर्णय ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे म्हटले आहे.
मुंबईत गुरुवारी सुमारे तीन तास झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. चंद्रशेखरन यांनी ऑगस्टमध्ये संचालकांना सांगितले होते की, त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ २० फेब्रुवारी २०२७ रोजी संपल्यानंतर फेरनियुक्ती घेण्याची त्यांची इच्छा नाही.
टाटा सन्सने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘१७ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत चंद्रा यांनी मंडळाच्या विनंतीवरून आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास सहमती दर्शविली. त्यानंतर मंडळाने बहुमताने मतदान करून त्यांच्या विद्यमान कार्यकाळानंतर आणखी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून फेरनियुक्ती करण्याचा ठराव मंजूर केला.
लागू असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करण्याचा आणि त्यासंदर्भातील अनुपालनाच्या आवश्यकतांबाबत आरबीआय, टाटा ट्रस्ट्स तसेच अन्य संबंधित घटकांकडून मार्गदर्शन घेण्याचा निर्णयही मंडळाने घेतला.
टाटा सन्सची शेअर बाजारात नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेलाही मंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, या दोन्ही निर्णयांना कंपनीच्या आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (एजीएम) मंजुरी आवश्यक असेल.
दरम्यान, टाटा ट्रस्ट्सने चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीच्या ठरावावर आक्षेप घेतला आहे. टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल एन. टाटा यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत ही फेरनियुक्ती ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीबाबत फेरविचार करण्याच्या हालचालीनंतरही निवड समितीने कंपनीच्या ‘आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन’ नुसार प्रक्रिया पुढे नेण्याची भूमिका ट्रस्ट्सने मांडली.
आरबीआयने टाटा सन्सचा बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) म्हणून असलेला नोंदणी दर्जा रद्द करण्याचा अर्ज फेटाळल्यानंतर संचालक मंडळाच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. या निर्णयामुळे टाटा सन्सच्या शेअर बाजारातील नोंदणीची
शक्यता पुन्हा निर्माण झाली आहे. ती टाळण्यासाठी कंपनीने वर्षभराहून अधिक काळ प्रयत्न केले होते. त्याअंतर्गत कंपनीने २१ हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाची परतफेडही केली होती.
नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान व्यवस्थापनातील सातत्यामुळे संभाव्य गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करता येईल, असा विचार मंडळातील सदस्यांनी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कंपनी प्राथमिक समभाग विक्री (आयपीओ) प्रक्रियेत उतरताना संभाव्य गुंतवणूकदारांकडून व्यवस्थापनातील सातत्याची हमी अपेक्षित असते.
नोंदणीवरून टाटा ट्रस्टमध्ये मतभेद
नोंदणीच्या निर्णयामुळे टाटा ट्रस्ट्समध्येही मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर दोराबजी टाटा ट्रस्टने नामनिर्देशित संचालक वेणू श्रीनिवासन यांनी नोंदणीच्या विरोधात मतदान करावे, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, संयुक्त नामनिर्देशित संचालक म्हणून मंडळावर असताना आपले स्वतंत्र संचालकपदाचे कर्तव्य असल्याचे सांगत श्रीनिवासन यांनी त्यास नकार दिला, अशी माहिती या घडामोडींची माहिती असलेल्या व्यक्तींनी दिली.
नोएल टाटा यांचा विरोध
सूत्रांच्या माहितीनुसार, टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीला विरोधात मतदान केले. मात्र, मंडळाच्या बहुमताने हा ठराव मंजूर झाला. टाटा सन्समध्ये एकत्रितपणे सुमारे ६६ टक्के हिस्सा असलेले टाटा ट्रस्ट्स या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले.
...तर हा भारतीय आयपीओ ठरणार सर्वात मोठा
टाटा सन्सची शेअर बाजारातील संभाव्य नोंदणी ही भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठ्या आयपीओंपैकी एक ठरू शकते. कंपनीतील केवळ १ टक्का हिस्सा विक्रीची किंमतही अंदाजे १५,००० ते २०,००० कोटी रुपये असू शकते. त्यावरून टाटा समूहाचे एकूण मूल्य सुमारे २० लाख कोटी रुपये म्हणजेच जवळपास २३० अब्ज अमेरिकी डॉलर असल्याचे अनुमान आहे.