हैदराबाद : तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने २०२४-२५ मध्ये केलेल्या जात सर्वेक्षणाचे विश्लेषण करणाऱ्या एका तज्ज्ञ समितीने अत्यंत महत्त्वाचे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. राज्यातील एकूण २४२ जातींपैकी १३५ जाती या राज्याच्या सरासरी ‘सर्वसमावेशक मागासलेपणा निर्देशांका’पेक्षाही अधिक मागास असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘इंडिपेंडंट एक्स्पर्ट वर्किंग ग्रुप’ने हा विश्लेषण अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती हे सामान्य प्रवर्गातील जातींच्या तुलनेत ‘तिप्पट अधिक मागास’ आहेत.

लोकसंख्येचे गणित आणि वास्तव

अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सामान्य प्रवर्गातील सर्व १८ जाती (ज्या लोकसंख्येच्या १२ टक्के आहेत) या राज्याच्या सरासरी मागासलेपणाच्या निर्देशांकापेक्षा खूपच खाली आहेत, म्हणजेच त्या प्रगत आहेत. दुसरीकडे, १०७ जाती अशा आहेत ज्या राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी मागास आहेत. यामध्ये सामान्य प्रवर्गातील १८, मागासवर्गीयांमधील ६४, अनुसूचित जातींमधील १८ आणि अनुसूचित जमातींमधील ७ जातींचा समावेश आहे. हा गट लोकसंख्येच्या २९ टक्के इतका आहे.

प्रत्येक मागास जात ही समान पातळीवर मागासलेली नाही, असा मुख्य निष्कर्ष या अहवालाने काढला आहे, ज्यामुळे भविष्यात आरक्षणाच्या वर्गीकरणाबाबत मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तेलंगणा सरकारने बुधवारी रात्री उशिरा हा ‘सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार, राजकीय आणि जात सर्वेक्षण-२०२४’ अहवाल सार्वजनिक केला. या डेटाचे सखोल विश्लेषण करण्यासाठी मार्च २०२५ मध्ये नऊ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

अहवालातील प्रमुख निष्कर्ष

राज्याचा एकूण भारित सरासरी सर्वसमावेशक मागासलेपणा निर्देशांक ८१ इतका निश्चित करण्यात आला आहे. (ज्या जातीचा स्कोअर ८१ पेक्षा जास्त, ती जात अधिक मागास मानली जाते). एकूण २४२ जातींपैकी १३५ जातींचा स्कोअर ८१ पेक्षा जास्त आहे. या १३५ जाती राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ६७ टक्के आहेत. या १३५ अति-मागास जातींमध्ये ६९ मागासवर्गीय , ४१ अनुसूचित जाती आणि २५ अनुसूचित जमातींचा समावेश आहे. मागासवर्गीय समाज सामान्य प्रवर्गातील जातींच्या तुलनेत २.७ पट अधिक मागास असल्याचे आढळून आले आहे.