वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कौन्सिलच्या शिफारसी केंद्र व राज्य सरकारला बंधनकारक नाहीत. मात्र, केंद्र व राज्य या शिफारसींनुसार योग्य ती पावले उचलू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिला.
आपल्या देशात सहकार सार्वभौम रचना असल्याने जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारसींचा योग्यरित्या वापर करता येऊ शकेल, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, सूर्यकांत व विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, केंद्र व राज्य सरकारांना जीएसटीबाबत कायद्याने एक सारखेच अधिकार आहेत. मात्र, कौन्सिलने सर्वांशी सुसंवाद साधून सुसंगत तोडगा काढायला हवा.
संविधानाच्या कलम २४६ अ अनुसार संसद व विधिमंडळ या दोघांनाही कररचनेबाबत सारखेच अधिकार आहेत, असे खंडपीठाने नमूद केले. कलम २४६ अ मध्ये केंद्र व राज्य यांना सारखेच अधिकार आहेत, तर घटनेच्या कलम २७९ अनुसार केंद्र व राज्यांनी एकमेकांविरुद्ध स्वतंत्रपणे कृती करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. खंडपीठाने म्हटले आहे की, जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारसी या केंद्र व राज्यांमधील एकत्रित चर्चेचे फलित असून त्यातील मोठा हिस्सा एका फेडरल युनिटने ताब्यात घ्यावा, हे बंधनकारक नाही.