नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या २० बंडखोर खासदारांच्या पात्रतेला आव्हान देणाऱ्या अर्जांवर लोकसभा सचिवालयाने कठोर पाऊल उचलले आहे. टीएमसी नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या पक्षंतरबंदी याचिकांवर लोकसभेने या सर्व २० खासदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजवली असून, ७ दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२५ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या या नोटीसमध्ये बॅनर्जी यांच्या १८ जून रोजी दाखल केलेल्या याचिकेची प्रत जोडण्यात आली आहे. ‘नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ (एनसीपीआय) या पक्षात प्रवेश करणाऱ्या या खासदारांवर १८८५ च्या पक्षंतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या विलंबावर भाष्य करताना म्हटले होते की, हा केवळ नोटीस पाठवण्याचा विषय नसून, दिलेल्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा विषय आहे.
नेमका वाद काय?
तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांनी त्रिपुरामधील ‘एनसीपीआय’ या पक्षात प्रवेश करून किंवा पक्षाचे विलीनीकरण करून संसदेत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्या हे खासदार एनडीएच्या संसदीय उपक्रमांमध्ये सहभागी होत आहेत. मात्र, हे खासदार टीएमसीच्या चिन्हावर निवडून आले असल्याने त्यांनी पक्षाचा त्याग केला आहे आणि त्यामुळे त्यांच्यावर पक्षंतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई व्हावी, असा दावा टीएमसीने केला आहे. दुसरीकडे, हा निर्णय कायदेशीर विलीनीकरणाचा भाग असल्याचा दावा बंडखोर गटाने केला आहे.