केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने दिलेल्या पुरस्कारावर करमाफीचा प्रस्ताव अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी मांडला.
अर्थसंकल्पीय दस्तावेजानुसार, मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या तरतुदींनुसार, उक्त कायद्यांतर्गत मृत्यू, कायमस्वरूपी अपंगत्व किंवा कोणत्याही शारीरिक दुखापतीमुळे एखाद्या व्यक्तीला किंवा त्याच्या/तिच्या कायदेशीर वारसाला न्यायाधिकरणाद्वारे नुकसान भरपाई आणि त्यावर व्याज देण्याची तरतूद आहे.
अशा अपघातातील पीडितांचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे दुःख कमी करण्यासाठी, ज्यामुळे पीडित व्यक्ती आणि कुटुंबाला अत्यंत त्रास होऊ शकतो, अशा परिस्थितीत, मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत व्याजाच्या स्वरूपातील कोणत्याही उत्पन्नावर एखाद्या व्यक्तीला किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाला सूट देण्यासाठी उक्त अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे, असे त्यात म्हटले आहे. या सुधारणा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील आणि त्यानुसार कर वर्ष २०२६-२७ आणि त्यानंतरच्या कर वर्षांसाठी लागू होतील, असेही या दस्तावेजात म्हटले आहे.
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने एखाद्या व्यक्तीला दिलेल्या नुकसान भरपाईच्या रकमेवरील व्याजाच्या संदर्भात स्त्रोतावर कोणताही कर कापला जाणार नाही, असेही त्यात म्हटले आहे.