नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी 'सार्थक-पीडीएस' योजनेला पाच वर्षांसाठी, म्हणजेच मार्च २०२१ पर्यंत, मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली. यासाठी २५,५३० कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली. तंत्रज्ञान-आधारित सुधारणांच्या माध्यमातून देशाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील 'आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समिती'ने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अन्नधान्याच्या राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी व हाताळणीसाठी दिल्या जाणाऱ्या केंद्रीय मदतीचे निकष सुधारण्यासही मंजुरी दिली. यासोबतच, 'रास्त भाव दुकान' चालकांच्या कमिशनमध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली; मात्र यासाठीचा निधी पुरवठ्याचा विद्यमान आराखडा कायम ठेवण्यात आला आहे.
'सार्थक-पीडीएस' ही एक 'छत्री योजना' म्हणून संकल्पित करण्यात आली आहे. यामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे, राज्यांतर्गत अन्नधान्य वाहतूक आणि एफपीएस चालकांच्या कमिशनसाठी राज्य संस्थांना सहाय्य आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये तंत्रज्ञानाद्वारे आधुनिकीकरण आणि सुधारणांची योजना होय.
विलीनीकरणाचा मुख्य उद्देश 'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३' च्या अंमलबजावणीला सर्वसमावेशकपणे बळकट करणे हा आहे. यासाठी आर्थिक सहाय्य आणि तंत्रज्ञान-आधारित आधुनिकीकरण या दोन्ही बाबींना एकाच प्रशासकीय चौकटीखाली आणले गेले आहे, असे केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले.
अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे काही भागांत झालेल्या नुकसानानंतरही, २०२५-२६ या पीक वर्षात देशातील गव्हाचे उत्पादन २.२९ टक्क्यांनी वाढून १२०.६५ दशलक्ष टनांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे, असे समोर आले आहे. हा अंदाज कृषी मंत्रालयाच्या हवामान बदलापूर्वीच्या १२०.२१ दशलक्ष टनांच्या अंदाजाशी सुसंगत आहे. तो २०२४-२५ मधील नोंदणीकृत ११७.९४ दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त होता, असे स्पष्ट करण्यात आले.
गव्हाचे उत्पादन यंदा वाढणार
गव्हाचे उत्पादन १२०.६५ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे. ते गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २७.१२ लाख टनांनी अधिक आहे, असे कृषी मंत्रालयाने सांगितले.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की, अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे स्थानिक पातळीवर झालेल्या नुकसानानंतरही देशातील गव्हाचे उत्पादन स्थिर आणि लवचिक राहिले आहे.
मंजुरीमध्ये संपूर्ण पीडीएस मूल्य साखळीचा समावेश आहे. लाभार्थ्यांच्या निवडीपासून ते अन्नधान्याच्या वाहतुकीपर्यंत, नागरिकांकडून सक्रिय अभिप्राय मिळवण्यापर्यंत आणि वाहतुकीचे अंतर कमी करण्यापर्यंत या सर्व उपक्रमांना पाच वर्षांसाठी २५,५३० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यांना पीडीएस दुकानांपर्यंत अन्नधान्याच्या वाहतुकीचा खर्च उचलण्यात अडचणी येत होत्या. या योजनेअंतर्गत हा खर्च उचलण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाईल; याअंतर्गत एफपीएस चालकांचे मानधनही वाढवले जाईल.अश्विनी वैष्णव, माहिती आणि प्रसारण मंत्री