मुंबई : नवरात्रोत्सव, दसरा आणि दिवाळीच्या सणासुदीत बाजारपेठांमध्ये खरेदीची लगबग वाढते. कपडे, दागिने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपासून घरगुती साहित्यापर्यंत अनेक गोष्टींच्या खरेदीसाठी ग्राहक मोठ्या प्रमाणात यूपीआय पेमेंटचा वापर करतात. अशातच व्यापाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आली आहे. ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबरपासून एमडीआर शुल्क लागू होणार होतं. मात्र, सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे सणासुदीत संबंधित व्यापाऱ्यांना नवीन शुल्काचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार नाही. हे शुल्क कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आलेलं नसून, आता दिवाळीनंतर लागू केलं जाणार आहे.
NPCI ने नेमका कोणता निर्णय घेतला?
मंगळवारी (दि. १३) यूपीआय अँड सर्व्हिसेस स्टीअरिंग कमिटीने हा निर्णय घेतला. दिवाळीच्या काळात बाजारपेठा, दुकानं आणि ऑनलाइन खरेदीमध्ये यूपीआय व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होतात. त्यामुळे याच काळात नवीन शुल्क लागू करण्याऐवजी त्याची अंमलबजावणी दिवाळीनंतर करण्याचं ठरवण्यात आलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, एमडीआर शुल्काचा प्रस्ताव रद्द झालेला नाही. केवळ त्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. नवीन तारीख NPCI स्वतंत्रपणे जाहीर करणार आहे.
व्यापाऱ्यांना नेमका काय फायदा?
एमडीआर म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून आकारलं जाणारं शुल्क. निवडक यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर हे शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, दिवाळीच्या काळात नवीन शुल्क लागू होणार नसल्याने संबंधित व्यापाऱ्यांचा अतिरिक्त खर्च तूर्तास टळणार आहे. विशेषतः सणासुदीत यूपीआयद्वारे मोठ्या प्रमाणात पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यवसायांना याचा फायदा होऊ शकतो.
ग्राहकांच्या यूपीआय पेमेंटवर परिणाम होणार?
NPCI चा हा निर्णय प्रामुख्याने व्यापाऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित शुल्काशी संबंधित आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांनी प्रत्येक यूपीआय पेमेंटसाठी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार, असा याचा अर्थ नाही. दरम्यान, नवीन शुल्क नेमक्या कोणत्या व्यापाऱ्यांना आणि व्यवहारांना लागू होईल, याबाबत अंतिम अंमलबजावणीच्या अटी स्पष्ट होणं बाकी आहे.
आता पुढे काय?
दिवाळीनंतर एमडीआर शुल्क लागू करण्याचा NPCI चा निर्णय आहे. मात्र, नेमकी तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचं लक्ष आता पुढील अधिकृत घोषणेकडे लागलं आहे.