नवी दिल्ली : युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) वापरकर्त्यांसाठी एक दिलासादायक वृत्त आहे. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काऊंट रेट (एमडीआर) आकारण्याचा निर्णय एनपीसीआयकडून तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे. दिवाळीनंतर याच्या अंमलबजावणीची नवीन तारीख जाहीर केली जाईल, असे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने मंगळवारी स्पष्ट केले आहे.
एनपीसीआयच्या यूपीआय आणि सर्व्हिस स्टीयरिंग कमिटीने घेतलेल्या निर्णयानुसार, आगामी सणासुदीचा काळ लक्षात घेता विशिष्ट पर्सन-टू-मर्चंट (पी टू एम) यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर आता दिवाळीनंतरच लागू केला जाईल. एमडीआर हा ग्राहकांकडून नाही तर दुकानदारांकडून आकारला जाणार होता. ७५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक व्यवहारांसाठी हा दर जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित होता. २,००० रुपयांवरील विशिष्ट यूपीआय व्यवहारांवर कर लादल्यामुळे ग्राहकांवर बोजा पडेल, असा आरोप विरोधकांकडून होत होता. त्यानंतर हा स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याआधीच्या परिपत्रकात व्यक्ती-व्यक्तींमधील व्यवहार आणि दैनंदिन व्यवहारांचे मर्चंट पेमेंट पूर्णपणे मोफत ठेवण्यात आले होते. रेल्वे, टेलिकॉम, इंधन आणि विमा यांसारख्या आवश्यक सेवांमध्ये २,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर ५ रुपये फ्लॅट फी आकारली जाणार होती. भांडवली बाजारातील व्यवहार (म्युचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग) यांच्यासाठी ०.०२ टक्के इतका कमी दर आकारून तो ३०० रुपयांवर मर्यादित ठेवण्यात आला होता.
डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमसाठी शाश्वत महसूल आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने काही विशिष्ट यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर आकारण्याचा निर्णय एनपीसीआयने घेतला होता. यातून जमा होणाऱ्या रकमेची बँक आणि इतर संस्थांमध्ये वाटणी केली जाणार होती, ज्यामध्ये ४० टक्के रक्कम ग्राहकांच्या बँकेला, ३० टक्के पेमेंट गेटवेला, २० टक्के यूपीआय ॲपला आणि उरलेली १० टक्के रक्कम यूपीआय ॲपच्या स्पॉन्सर बँकेला मिळणार होती.
व्यापाऱ्यांकडून स्वागत
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सणासुदीच्या आणि लग्नसराईच्या काळात कोट्यवधी व्यापारी आणि एमएसएमई मोठ्या प्रमाणावर व्यवसायावर अवलंबून असतात. अशा वेळी हा निर्णय अत्यंत वेळेवर आणि व्यावहारिक असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.