नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट' अंतर्गत लादलेले निर्बंध, प्रतिबंध आणि शुल्कातून सवलत दिली आहे. हा निर्णय भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि निर्यातदारांसाठी दिलासादायक आहे. रशियाकडून स्पर्धात्मक दरात कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरू राहिल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होण्यास, महागाईचा दबाव हलका होण्यास आणि आर्थिक वाढीला चालना मिळण्यास मदत होईल.
हा निर्णय भारतीय उद्योगांसाठी अत्यंत आवश्यक अशी चालना देणारा असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार संबंध अधिक दृढ होतील.
'फिक्की'चे सरचिटणीस अनंत स्वरूप म्हणाले, 'अमेरिकेच्या रशिया-संबंधित निबंध कायद्यांतर्गत अतिरिक्त शुल्कात दिलेली सवलत तात्पुरता दिलासा असली, तरी भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने ही एक स्वागतार्ह घडामोड आहे. रशियाकडून स्पर्धात्मक दरात कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरू राहिल्याने उत्पादन खर्च नियंत्रित ठेवण्यास, महागाईचा दबाव कमी करण्यास आणि भारताच्या आर्थिक वाढीचा वेग कायम राखण्यास मदत होईल.
मात्र, अशी सवलत जी कधीही बदलली जाऊ शकते किंवा मागे घेतली जाऊ शकते, ती दीर्घकालीन नियोजनासाठी आवश्यक असलेली शाश्वत स्थिरता किंवा अंदाज वर्तवण्याची क्षमता प्रदान करत नाही.' त्यांनी आशा व्यक्त केली की, भारत आणि अमेरिका हे सुनिश्चित करतील की अशा उपाययोजनांमुळे सुरू असलेल्या व्यापार चर्चेत गुंतागुंत निर्माण होणार नाही आणि दोन्ही देशांमधील आर्थिक भागीदारी स्थिरता, पारदर्शकता, परस्पर लाभ आणि विश्वासावर आधारित असेल.
या निर्णयाचे स्वागत करताना आंतरराष्ट्रीय व्यापार तज्ज्ञ आणि 'हाय-टेक गिअर्स'चे अध्यक्ष दीप कपूरिया म्हणाले की, या पावलामुळे द्विपक्षीय व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या मार्गातील उर्वरित मतभेद दूर होण्यास मदत होईल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जी सवलत दिली आहे, ती एक स्वागतार्ह पाऊल आहे.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्सचे महासंचालक अजय सहाय यांनी म्हटले आहे की, हे व्यावहारिक पाऊल भारताच्या निर्यातीसमोरील मोठा धोका टाळते.
व्यापार तडजोडीचा मार्ग मोकळा होईल
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्सचे महासंचालक अजय सहाय म्हणाले की, ही सवलत पुनर्विलोकनाच्या अधीन आहे, ज्यामुळे भविष्यातील करार आणि गुंतवणुकीबाबत काही प्रमाणात अनिश्चितता कायम आहे. निर्यातदारांना, एमएसएमईना दीर्घकालीन शुल्क निश्चिततेची गरज असते. आम्हाला आशा आहे की, ही सवलत एका कायमस्वरूपी व्यापार तडजोडीचा मार्ग मोकळा करेल, तर दुसरीकडे भारत आपली स्पर्धात्मकता अधिक बळकट करत आपल्या निर्यात बाजारपेठांमध्ये विविधता आणण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवेल, असे त्यांनी सांगितले.