अवैध मार्गाने स्थलांतर करून अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या आणखी ११९ भारतीयांना अमेरिकेने परत पाठवले आहे. या अवैध स्थलांतरितांना घेऊन अमेरिकेचे सी-१७ ग्लोबमास्टर III लष्करी वाहतूक विमान रवाना झाले आहे. हे विमान शनिवारी (दि १५) रात्री १०.५ मिनिटांनी अमृतसर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरणार आहे, असे वृत्तसंस्था 'पीटीआय'ने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे.

या ११९ जणांपैकी ६७ जण पंजाबमधील आहेत तर ३३ हरियाणातील, आठ गुजरात, तीन उत्तर प्रदेश, प्रत्येकी दोन राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील आणि जम्मू आणि काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशमधील प्रत्येकी एक जण असल्याची माहिती आहे. रिपोर्ट्सनुसार, भारतीय अवैध स्थलांतरितांचे तिसरे विमान देखील रविवारी (दि.१६) फेब्रुवारी रोजी अमृतसरमध्ये उतरणार आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कारभार हाती घेताच अवैध मार्गाने स्थलांतर करून बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत राहणाऱ्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. यापूर्वी ५ फेब्रुवारीला १०४ अवैध भारतीय स्थलांतरितांना भारतात परत पाठवण्यात आले होते. या १०४ जणांपैकी ३३ स्थलांतरित गुजरात आणि हरियाणातील, ३० पंजाबमधील, प्रत्येकी तीन महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमधील आणि दोन चंदीगडमधील होते.

अमेरिका दौऱ्यात अवैध स्थलांतरणावर मोदी-ट्रम्प यांच्यात चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकेच्या भेटीनंतर लगेचच ही कारवाई करण्यात आली आहे. अमेरिका दौऱ्यात मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेऊन स्थलांतरणासह प्रमुख द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा केली. संयुक्त पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी ओळख पटलेल्या भारतीय नागरिकांना परत घेण्याच्या भारताच्या कमिमेंटचा पुनरुच्चार केला तर असुरक्षित स्थलांतरितांचे शोषण करणाऱ्या मानवी तस्करीच्या नेटवर्कचा मुकाबला करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

गेल्या वेळी अमेरिकेकडून पाठवण्यात आलेल्या भारतीय स्थलांतरितांच्या हातात हातकडी आणि पायाला साखळीने बांधण्यात आले होते. या मुद्द्यावर मोठा संताप व्यक्त करण्यात येत होता. तसेच विरोधकांनी या मुद्द्यावर संसदेत गदारोळ करत यावर उत्तर देण्याची मागणी केली होती.

परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर याप्रकरणी काय म्हणाले होते?

या प्रकरणावर परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी राज्यसभेत उत्तर दिले होते. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पुन्हा पाठवण्याची कारवाई ही अमेरिकेतील 'इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट' (Immigration and Customs Enforcement - ICE) द्वारे केली जाते. ICE तिच्या 2012 पासून ठरवलेल्या मानकांप्रमाणे प्रक्रिया पार पाडते. याच प्रक्रियेने 5 फेब्रुवारीला नागरिकांना परत पाठवण्यात आले होते. तसेच त्यांनी भारत सरकार अमेरिकन सरकारच्या संपर्कात असून अशी कारवाई करताना प्रवाशांसोबत गैरवर्तन केले जाणार नाही, याची खात्री केली जाईल, असे म्हटले होते. याशिवाय त्यांनी अशा प्रकारे अमेरिकेने पहिल्यांदाच अवैध स्थलांतरितांना पाठविलेले नाही तर २००९ पासून आतापर्यंत अनेक अवैध स्थलांतरितांना भारतात परत पाठवण्यात आले असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी सभागृहात २००९ पासूनची आकडेवारी देखील मांडली होती.