मुंबई : कोट्यवधी रुपयांचा कर्ज घोटाळा करून विदेशात पळालेला फरार मद्यउद्योजक विजय मल्ल्याने बुधवारी उच्च न्यायालयात नकारघंटा वाजवली. इंग्लंडमधील न्यायालयांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे मी भारतात नक्की कधी परत येईन हे निश्चितपणे सांगू शकत नाहीत, असे स्पष्टीकरण विजय मल्ल्यातर्फे उच्च न्यायालयाला देण्यात आले. भारतातील कारवाई टाळण्यासाठी मल्ल्याची ही नवी चाल मानली जात आहे.
फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला तसेच फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या कार्यवाहीला आव्हान देत विजय मल्ल्या यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने बुधवारी सुनावणी घेतली. खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी विजय मल्ल्याला भारतात परतण्याबाबत म्हणणे मांडण्याची शेवटची संधी दिली होती. विजय मल्ल्या न्यायालयाच्या प्रक्रियेतून वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तो कोणतीही सवलत मागू शकत नाहीत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
मल्ल्याकडे भारतीय पासपोर्ट नाही
मल्ल्याकडे त्याचा भारतीय पासपोर्ट नसल्याने तो भारतात परतण्याबाबत निश्चित तारीख देऊ शकत नाही. मल्ल्याचा पासपोर्ट २०१६ मध्ये भारत सरकारने रद्द केला होता. सध्या इंग्लंडमधील न्यायालयाच्या आदेशांमुळे देश सोडण्यास मनाई आहे. अशा परिस्थितीत मल्ल्या भारतात कधी परत येईल हे स्पष्टपणे सांगू शकत नाही, असे मल्ल्याचे वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. याची दखल घेत खंडपीठाने तसे तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी ११ मार्च पर्यंत तहकूब ठेवली.