नवी दिल्ली : मुंबईच्या माजी महापौर आणि शिवसेना (उबाठा) नेत्या विशाखा राऊत यांना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात विशाखा राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
विशाखा राऊत यांची नगरसेवकपदाची जागा रिक्त ठेवण्याचे निर्देश देत निवडणूक आयोग आणि विशाखा राऊत यांच्या शिवसेनेतील प्रतिस्पर्धी प्रिया सरवणकर गुरव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. विशाखा राऊत यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर निवडणूक न घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्याची नगरसेवकपदाची जागा सध्या भरली जाऊ नये. तसेच, संबंधित आदेशाचा कोणताही प्रभाव न पडता अपिलीय प्राधिकरणाने प्रलंबित अपिलावर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
नगरसेवकपद रद्द झाल्याची घोषणा
पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. या निर्णयाच्या आधारे मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करून विशाखा राऊत यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. या कारवाईला विशाखा राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवक पद जाणार, हे स्पष्ट झाले होते. अखेर ७ सप्टेंबर रोजी महापौर रितू तावडे यांनी विशाखा राऊत यांचे नगसेवकपद रद्द झाल्याची घोषणा केली होती.
प्रलंबित अपिलावर निर्णय घ्या!
सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी विशाखा राऊत यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बाजू मांडली. यावेळी जात प्रमाणपत्राबाबतचे विशाखा राऊत यांचे वैधानिक अपील विभागीय आयुक्तांकडे प्रलंबित असेपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी. तसेच त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्धी शिवसेनेच्या प्रिया सरवणकर गुरव यांना ती जागा देण्यात येऊ नये, अशी विनंती जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली. यावर विशाखा राऊत यांची नगरसेवकपदाची जागा रिक्त ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच अपील प्राधिकरणाने इतर कोणत्याही तथ्यांच्या प्रभावाखाली न येता प्रलंबित अपिलावर निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.