जयंत रॉय चौधरी

अनेक वर्षे नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये विजय मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि ते रिकाम्या हाताने परतले होते. यावेळी ते एका अधिक प्रभावी रणनीतीसह आले आणि त्यांनी मोठा विजय मिळवला, जो कदाचित त्यांच्या अनेक वर्षांच्या राजकीय विजयांपैकी सर्वात गोड विजय ठरू शकतो.

त्यांचे दीर्घकाळचे रणनीतिकार अमित शाह यांच्यासोबत, पंतप्रधानांनी अशा एका प्रचाराचे नेतृत्व केले जे पूर्वीपेक्षा कमी आक्रमक, अधिक शिस्तबद्ध आणि ममता बॅनर्जी व त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा दीर्घकाळ अभेद्य वाटणारा बालेकिल्ला भेदण्यात शेवटी अधिक प्रभावी ठरला.

बॅनर्जी यांचा पराभव हा एकाच चुकीमुळे झालेला नाही, तर त्यांच्या अनेक त्रुटी हळूहळू एकत्र आल्यामुळे झाला आहे. त्यांच्या पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे सातत्याने झालेले आरोप यामुळे काही काळापासून सत्ताविरोधी लाट जोर धरत होती. वारंवार लावल्या गेलेल्या या आरोपांमुळे त्यांची नैतिक बंडखोराची प्रतिमा हळूहळू पुसली जाऊ लागली.

त्यानंतर असा धक्का बसला ज्याने अस्वस्थतेचे रूपांतर त्यांच्या राजवटीविरुद्धच्या रागात केले. कोलकाता येथील आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये एका तरुण महिला डॉक्टरच्या हत्येने अशा निदर्शनांना तोंड फोडले, जी शहराच्या सीमा ओलांडून सर्वत्र पसरली. या जनक्षोभाला राजकीयदृष्ट्या प्रभावी बनवणारी गोष्ट म्हणजे केवळ त्याचे प्रमाणच नव्हते, तर त्याची व्याप्तीही होती. कारण यात विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि परिसरातील गट असे विविध समाजघटक एकत्र आले होते, जे सहसा सामाजिक सीमारेषांमुळे विखुरलेले असतात.

महिलांसाठी कोलकाता हे सुरक्षित शहरांपैकी एक मानले जायचे, जरी हा विश्वास नेहमीच वादातीत राहिला असला, तरी तो मोठ्या प्रमाणावर मानला जात होता आणि तो अचानक डळमळीत झाला. बंगालच्या ओळखीचा मुख्य भाग असलेली रस्त्यावरील राजकारणाची ताकद अशा वेगाने परतली की सरकारला त्यावर नियंत्रण मिळवणे कठीण झाले. या तात्कालिक कारणांच्या खाली एक खोल अस्वस्थता दडलेली होती. बंगालच्या आर्थिक विकासाचा प्रवास अनेक दशकांपासून रखडलेल्या आश्वासनांची कहाणी राहिला आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकांमध्ये एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र असलेल्या या राज्याने डाव्या आघाडीच्या दीर्घ राजवटीत कारखाने बंद पडलेले आणि भांडवलाचे इतरत्र स्थलांतर झालेले पाहिले. तागापासून ते अभियांत्रिकीपर्यंतचे संपूर्ण क्षेत्र आकुंचन पावले, नष्ट झाले किंवा स्थलांतरित झाले, ज्यामुळे रोजगाराचा पाया दुबळा झाला.

जेव्हा बॅनर्जी २०११ मध्ये सत्तेवर आल्या, तेव्हा त्यांनी ही घसरण थांबवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांच्या प्रशासनाने गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले आणि कल्याणकारी योजनांचा प्रचार केला ज्यांचे राजकीय फायदे स्पष्टपणे दिसले. परंतु उद्योग, रोजगार आणि शाश्वत वाढ यांचे मोठे परिवर्तन मात्र दूरच राहिले. कालांतराने, अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष वास्तवातील अंतर दुर्लक्ष करणे कठीण झाले, विशेषतः तरुण मतदारांसाठी.

प्रमुख समुदायांमधील राजकीय बदलांमुळे ही समस्या अधिकच वाढली. एकेकाळी सलग सत्ताधारी पक्षांसाठी विश्वासू मतदारसंघ असलेला मटुआ समुदाय अधिकच विभागलेला दिसला. अनेकांनी तृणमूलसोबत राहणे पसंत केले असले, तर काहींनी भारतीय जनता पक्षाकडे जाणे पसंत केले, कारण त्यांची अशी समजूत झाली होती की त्यांच्या दीर्घकालीन मागण्यांकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे.

या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनर्रचना देखील वादाचा विषय ठरली. अधिकृतपणे डुप्लिकेट आणि अपात्र नोंदी काढून टाकण्यासाठी एक स्वच्छता मोहीम म्हणून याचे वर्णन करण्यात आले असले, तरी यामुळे लाखो नावे वगळण्यात आली. या पुनर्रचनेच्या व्याप्तीमुळे आणि वगळल्या गेलेल्या मोठ्या संख्येने लोकांनी या प्रक्रियेला आव्हान दिल्यामुळे, यामुळे अल्पसंख्याक आणि गरीब मतदार, जे पारंपारिकपणे बॅनर्जी यांच्या बाजूने होते, त्यांच्यावर जास्त परिणाम झाला असल्याचे आरोप झाले. हे निर्णायक असो वा नसो, मतदारांच्या या आकुंचनाने आधीच अत्यंत कठीण असलेल्या निवडणुकीत आणखी एक गुंतागुंत निर्माण केली.

बॅनर्जी यांचा बालेकिल्ला ढासळल्यानंतर पुढे काय होईल, हे अद्याप अनिश्चित आहे. बंगालचे राजकारण अनेक काळापासून जमीन, उपजीविका आणि अस्मितेवरून निर्माण झालेल्या सामाजिक तणावामुळे आकारास आले आहे, जे अनेकदा संघर्षात रूपांतरित होतात. हा क्षण पुन्हा एकदा अशांततेकडे नेईल की पुनर्रचनेच्या काळाकडे, हे बॅनर्जी यांच्या समर्थकांच्या प्रतिसादावर काही प्रमाणात अवलंबून असेल.

तसेच खुद्द बॅनर्जी यांच्या भूमिकेचाही प्रश्न आहे. प्रशासनाची जबाबदारी नसल्यामुळे, त्यांनी पूर्वी व्यक्त केलेल्या महत्त्वाकांक्षांना पुन्हा जिवंत करून, त्या भाजपसाठी राष्ट्रीय स्तरावर आव्हान देणाऱ्या नेत्या म्हणून स्वतःला पुन्हा प्रस्थापित करू शकतात. त्यांच्या पक्षातील सामान्य कार्यकर्ते यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. काहीजण संधी साधत नवीन सत्ताकेंद्राकडे जाऊ शकतात. तर काहीजण एकेकाळी अनेक दशकांची राजवट उलथून टाकणाऱ्या नेत्यावरील निष्ठेमुळे त्यांच्यासोबतच राहण्याची शक्यता आहे. या निष्ठेच्या अवशेषांमधूनच भविष्यातील कोणताही पुनरागमन मार्ग तयार करावा लागेल, जर तो खरंच शक्य असेल तर.

(- लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत.)