नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीसाठी केंद्रीय कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीविरोधात तृणमूल काँग्रेसने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना जोरदार धक्का बसला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी स्पष्ट केले की, या प्रकरणात कोणताही अतिरिक्त आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. जॉयमाल्या वागची यांच्या विशेष खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मतमोजणीसाठी कर्मचारी निवडण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे आणि त्यांचा १३ एप्रिलचा निर्णय चुकीचा ठरवला जाऊ शकत नाही.

"निवडणूक आयोगाला मतमोजणी पर्यवेक्षक आणि सहाय्यक म्हणून केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमधून कोणालाही निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला स्पष्ट केले की, त्यांचे १३ एप्रिलचे परिपत्रक अक्षरशः आणि भावनेनुसार लागू केले जाईल. मतमोजणीच्या वेळी राज्य सरकारी कर्मचारीही उपस्थित असतील.