नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने चर्चेचा प्रस्ताव स्वीकारल्यास वैद्यकीय उपचार घेण्याची तयारी शेतकऱ्यांचे नेते जगजीतसिंग डल्लेवाल यांनी दर्शविली असल्याचे मंगळवारी पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. डल्लेवाल गेल्या महिनाभरापासून बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने २० डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखी तीन दिवसांची मुदत द्यावी, अशी विनंती पंजाब सरकारने केली असून न्या. सूर्य कान्त आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या सुटीकालीन पीठाने त्याची नोंद घेतली.

केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चा सुरू आहे, केंद्राने चर्चेसाठी पुढाकार घेतल्यास डल्लेवाल आवश्यक असलेले वैद्यकीय उपचार घेण्यास तयार आहेत, असे पंजाब सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यामुळे पीठाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन दिवसांची मुदत मागितली आहे, असे पंजाब सरकारच्या वकिलांनी म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २ जानेवारी रोजी होणार आहे.

शेतमालास किमान हमीभाव देण्याबाबत कायदशीर हमी द्यावी, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्या धसास लावण्यासाठी डल्लेवाल २६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) आणि किसान मजदूर युनियन यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी १३ फेब्रुवारीपासून पंजाब आणि हरयाणाच्या सीमेवरील शंभू आणि खानौरी येथे तळ ठोकून बसले आहेत.