नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जेच्या संकटामुळे मे महिन्यात घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई ९.६८ टक्क्यांच्या ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचली आहे. एप्रिल महिन्यात हा दर ८.२६ टक्के होता. इंधन आणि ऊर्जेच्या किमतीत झालेल्या तीव्र वाढीमुळे हा भडका उडाला आहे.

विशेष म्हणजे, २०२२-२३ हे नवीन आधारभूत वर्ष लागू केल्यावर चालू मालिकेतील हा महागाईचा सर्वोच्च स्तर आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सोमवारी मे महिन्याची आकडेवारी जाहीर करताना, नऊ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच आधारभूत वर्ष २०११-१२ वरून बदलून २०२२-२३ असे केले आहे.

सलग दुसऱ्या महिन्यात घाऊक महागाई ही किरकोळ किंवा ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईपेक्षा खूप जास्त राहिली आहे. मे महिन्यात किरकोळ महागाई ३.९३ टक्क्यांच्या १६ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे.

मे २०२६ मधील घाऊक महागाईची आकडेवारी

वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते, खनिज तेल (पेट्रोलियम उत्पादने), कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रसायने आणि मूलभूत धातूंचे उत्पादन हे एप्रिल आणि मे २०२६ मधील महागाईचे मुख्य कारण राहिले आहेत.

घाऊक महागाई निर्देशांकात या गटाचा वाटा १४.१ टक्के आहे. जागतिक स्तरावर वाढलेल्या ऊर्जेच्या किमतींमुळे या गटातील महागाई एप्रिलमधील २४.८९ टक्क्यांवरून मे महिन्यात ३०.३३ टक्क्यांवर गेली.मे महिन्यात कच्च्या तेलाचा महागाई दर ६१.५१ टक्के होता, जो एप्रिलमध्ये ५६.३१ टक्के होता.

अन्नपदार्थांमधील महागाई मे महिन्यात ३.६० टक्के (एप्रिलमध्ये २.४३ टक्के) झाली, तर उत्पादित वस्तूंची महागाई वाढून ७.४८ टक्के (एप्रिलमध्ये ६.६८ टक्के) झाली. जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या किमती घसरल्या आहेत. याचा फायदा आगामी काळात दिसेल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

नवीन घाऊक निर्देशांकात बदल

निर्देशांकातील प्रमुख बदल एकूण वस्तूंची संख्या ६९७ वरून वाढवून ९५७ करण्यात आली हा आहे. 'विद्युत' गटामध्ये आता सौरऊर्जा, पवन ऊर्जा आणि अणुऊर्जा यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कारखान्यांमधील उत्पादनाचा आणि कच्च्या मालाचा खर्च मोजण्यासाठी सरकारने पहिल्यांदाच 'उत्पादक किंमत निर्देशांक' जाहीर केला आहे. ७ प्रमुख सेवांसाठी 'सर्व्हिस पीपीआय' जारी करण्यात आला आहे.