नवी दिल्ली : महिलांना आरक्षण देण्यासाठीच्या घटनादुरुस्ती विधेयकासह अन्य दोन विधेयके मंजूर करण्यासाठी संसदेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून अवघ्या देशाचे लक्ष वेधून घेण्याची कृती केंद्र सरकारच्या चांगलीच अंगलट आल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट झाले. मोदी सरकारने मांडलेले घटनादुरुस्ती विधेयक आवश्यक बहुमताच्या अभावी शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर न झाल्याने केंद्र सरकारवर मोठी नामुष्की ओढवली. त्यामुळे या विधेयकासमवेतच मांडण्यात येणारी अन्य दोन विधेयकेही मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. हा मोदी सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर झालेल्या मतदानावेळी सभागृहात एकूण ५२८ सदस्य उपस्थित होते. त्यापैकी २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या समर्थनार्थ तर २३० सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. घटनेनुसार, हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची (३५२ मते) आवश्यकता होती. मात्र, समर्थनातील मतांचा आकडा या मर्यादेपेक्षा ५४ ने कमी पडल्याने विधेयक संमत झाले नाही.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी महिला आरक्षण विधेयकासह (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेशी संबंधित तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. लोकसभेत गुरुवारी दिवसभर या विधेयकावर सखोल आणि वादळी चर्चा झाली. यानंतर शुक्रवारी महिला आरक्षण विधेयकावर मतदान पार पडले. यावेळी महिला आरक्षण विधेयकासाठी एकूण ५२८ सदस्यांनी मतदान केले. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. मात्र दोन-तृतीयांश मते न मिळाल्याने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले नाही. यानंतर उर्वरित दोन विधेयकेही केंद्र सरकारने मागे घेतली आहेत.

महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, एकूण ५२८ मते पडली, त्यापैकी २९८ मते विधेयकाच्या बाजूने आणि २३० मते विरोधात पडली. पहिल्या फेरीत एकूण ४८९ मते पडली, त्यापैकी २७८ मते विधेयकाच्या बाजूने आणि २११ मते विरोधात पडली. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर न झाल्यामुळे, त्यासंबंधित दोन विधेयके परिसीमन विधेयक- २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक-२०२६ पुढे जाऊ शकत नाहीत.

सरकारने लोकसभेची सदस्यसंख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करून २०२९ च्या निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा मानस होता, जो आता विरोधकांच्या विरोधामुळे अपयशी ठरला आहे.

पंतप्रधानांना थेट आव्हान

मोदींना थेट आवाहन देताना गांधी म्हणाले, जर पंतप्रधानांना खरोखरच महिलांना आरक्षण द्यायचे असेल, तर त्यांनी २०१३ चा (किंवा २०२३ चा मूळ) कायदा आणावा. आम्ही त्याला विनाशर्त पाठिंबा देऊ आणि आजपासूनच महिला आरक्षण लागू करण्याची खात्री देऊ.

राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करताना म्हटले की, दुरुस्ती विधेयक पडले आहे. महिलांच्या नावाखाली संविधानाला तडा देण्याची घटनाबाह्य युक्ती सरकारने वापरली होती. भारताने हे पाहिले आहे आणि इंडिया आघाडीने ते रोखले आहे. संविधानाचा विजय असो!

प्रियांका यांचीही टीका

काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी वढेरा यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले. त्या म्हणाल्या की, महिला आरक्षण विधेयकाला जनगणनेशी आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी जोडणे आम्हाला मान्य नाही. भाजपने ज्या पद्धतीने हे विधेयक मांडले, त्यामुळे ते मंजूर होणे अशक्यच होते. हा देशाच्या लोकशाहीचा आणि अखंडतेचा मोठा विजय आहे. भाजपने काँग्रेसला 'महिलाविरोधी' म्हटल्याबद्दल विचारले असता प्रियंका गांधी यांनी हाथरस, उन्नाव, मणिपूर आणि महिला कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाचा उल्लेख करत भाजपवर पलटवार केला.

तमिळनाडूने दिल्लीचा पराभव केला - स्टालिन

लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी, तमिळनाडूने दिल्लीचा पराभव केला आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. स्टॅलिन यांनी सोशल मीडियावर एक फोटो पोस्ट केला आहे, ज्यामध्ये ते 'सीमांकन विधेयकाची' प्रत जाळताना दिसत आहेत. या प्रतिकात्मक आंदोलनाद्वारे त्यांनी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाचा तीव्र निषेध नोंदवला. स्टॅलिन पुढे म्हणाले की, येत्या २३ एप्रिल रोजी आम्ही दिल्लीचा अहंकार आणि या अहंकाराला साथ देणाऱ्या त्यांच्या गुलामांचा एकत्रितपणे पराभव करू. राजकीय वर्तुळात स्टॅलिन यांच्या या विधानामुळे आणि फोटोमुळे मोठी खळबळ उडाली असून, केंद्र विरुद्ध तमिळनाडू असा संघर्ष आता आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

पुढे काय?

या पराभवानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज शनिवारपर्यंत तहकूब केले आहे. सरकारने महिलांच्या हक्कासाठी आपला लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे आश्वासन दिले असले तरी, २०२९ च्या निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाची अंमलबजावणी आता कायदेशीर पेचात अडकली आहे.

अमित शहा काय म्हणाले?

काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि सपाने घटनादुरुस्ती विधेयक रोखले. महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक रोखल्याबद्दल आनंद साजरा करणे हे कल्पनेपलीकडील आहे. आता महिलांना विधिमंडळात ३३ टक्के आरक्षण मिळणार नाही, काँग्रेस आणि घटक पक्षांनी हे प्रथमच नव्हे तर सातत्याने साध्य केले. काँग्रेस आणि घटक पक्षांची मानसिकता महिलांच्या अथवा देशाच्या हिताची नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे.

घटनेवरचा हल्ला परतवून लावला - राहुल गांधी

केंद्र सरकारने महिला आरक्षण कायद्यात बदल करण्यासाठी आणलेले घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणजे संविधानावर केलेला हल्ला होता आणि विरोधकांनी तो यशस्वीपणे परतवून लावला आहे, अशी आक्रमक प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी दिली. सरकारच्या या पराभवानंतर संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. राहुल गांधी म्हणाले की, हे विधेयक महिलांना आरक्षण देण्यासाठी नव्हते, तर भारताची निवडणूक संरचना बदलण्याचा हा एक गुप्त प्रयत्न होता. आम्ही तो वेळीच ओळखून रोखला आहे. हा संविधानावरचा हल्ला होता आणि आम्ही तो परतवून लावला आहे.

विधेयकांतील मुख्य तरतुदी

२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण ‘कार्यान्वित’ करण्यासाठी लोकसभेतील जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढविण्याचे विधेयकामध्ये प्रस्तावित होते. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करून ही जागावाढ केली जाणार होती. त्याचप्रमाणे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्यांच्या विधानसभा आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमधील जागांमध्येही वाढ करण्याची तरतूद यात समाविष्ट होती. सदर विधेयक फेटाळले गेल्यामुळे २०२९ पर्यंत महिला आरक्षण प्रत्यक्षात आणण्याच्या प्रक्रियेला आता मोठा ब्रेक लागल्याचे मानले जात आहे.

अशी झाली मतविभागणी

विधेयकाच्या बाजूने - २९८

विधेयकाच्या विरोधात - २३०

अनुपस्थित - ०

एकूण मतदान - ५२८