नवी मुंबई : नवी मुंबईतील फ्लेमिंगोच्या मोठ्या निवासस्थानांपैकी एक असलेला ३० एकरचा डीपीएस शाळेजवळील तलाव व्यावसायिकांना विकासकामांसाठी देण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे आगामी काळात फ्लेमिंगो पक्षांची संख्या कमी होण्याची शक्यता पर्यावरणवाद्यांनी वर्तवली आहे. नवी मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला सादर केलेल्या नवीनतम विकास आराखड्यात (डीपी) सदर व्यावसायिक विकासासाठी नेरूळ, सेक्टर-५२ म्हणून चिन्हांकित डीपीएस तलावाचा समावेश करण्यात आला आहे. नवी मुंबईसाठी फ्लेमिंगो सिटी नाव सुचविणाऱ्या ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'ने जैवविविधतेने परिपूर्ण असलेला विशाल जलसाठा नष्ट करण्याच्या कटाचा मुख्यमंत्र्यांकडे तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
महापालिकेच्या मसुद्यातील डीपीमध्ये पणथळ म्हणून दर्शविलेला सदरचा परिसर मुंबई आणि नवी मुंबईतील मोठ्या संख्येने पक्षी निरीक्षकांना त्यांच्या निसर्गसौंदर्यासाठी आकर्षित करत असतो. नवी मुंबई महापालिकेने २३ फेब्रुवारी रोजी राजपत्रातील अधिसुचनेतील आपल्या मसुद्याच्या डीपीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केल्या आहेत. त्याचबरोबर लेआऊटसह तपशील महापालिकेच्या वेबसाईटवर नुकतेच अपलोड करण्यात आले आहे.
‘बीएनएचएस'च्या अभ्यासानुसार २ वर्षांपूर्वी ५,००० हून अधिक फ्लेमिंगो या सरोवरात उतरले होते. तसेच पक्षीप्रेमींच्या माहितीनुसार या फ्लेमिंगोंची संख्या वाढत आहे. खरेतर, नवी मुंबई महापालिकेने डीपीएस तलाव फ्लेमिंगोचे निवासस्थान म्हणून संवर्धन करण्याची योजना आखली होती. त्यासाठी ‘बीएनएचएस' सोबत एक योजना तयार केली होती. तत्कालीन महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी पहिल्या नवी मुंबई फ्लेमिंगो उत्सवाला भेट दिल्यानंतर फ्लेमिंगोची ठिकाणे म्हणजे शहरातील पाणथळ जागा, संरक्षित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती, असे ‘नॅटकनेक्ट'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले. स्थलांतरीत पक्ष्यांचे मानवी हस्तक्षेप आणि त्रासापासून संरक्षण करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने तलावाभोवती कुंपण बांधले. आरक्षण हटविण्याबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता, महापालिकेचे सहाय्यक संचालक (नगररचना) सोमनाथ केकाण यांनी डीपीमध्ये दुरुस्ती ‘सिडको'च्या नोडल प्लॅननुसार करण्यात आल्याचे सांगितले.
‘सिडको'च्या योजनेत डीपीएस तलाव क्षेत्र भविष्यातील विकासासाठी म्हणून चिन्हांकित केले गेले आहे, याबाबत पर्यावरणवादी बी. एन. कुमार यांनी संबंधितांचे लक्ष वेधले आहे.
२०११ मध्ये तलावावर डेब्रिज टाकण्यास स्थानिक रहिवाशी आणि पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री साशोक चव्हाण यांनी मध्यस्थी करून डेब्रिज डंपिंग बंद केले. काही गैरप्रकारांनी आंतरभरतीच्या पाण्याचा मुक्त प्रवाह वारंवार रोखल्याने डीपीएस तलावावर हल्ला झाला आहे. नुकतेच एका महाकाय साईन बोर्डवर आदळून ७ फ्लेमिंगोचा मृत्यू झाल्यामुळे डीपीएस तलाव चर्चेत आला होता. कमी उडणाऱ्या स्थलांतरीत पक्ष्यांच्या धोक्याबद्दल निषेध आणि चिंतेमुळे सदर फलक आता काढून टाकण्यात आले आहेत.
बांधकामांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास नाही
प्रारूप विकास योजनेमधील खाडीकिनारा व वनजमिनीवर प्रस्तावित बदलामुळे सदर ठिकाणी बहुमजली इमारती उभ्या राहणार असून, पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असल्याचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांमध्ये नागरिक/ संस्थांच्या प्रतिनिधींमार्फत व्यक्त करण्यात येत आहे. विकास योजना ही शासन अंतिम करते. त्यानंतरच सदर क्षेत्रामध्ये विकास अनुज्ञेय होतो. यामुळे प्रस्तावित बदलांबाबत येणाऱ्या सूचना-हरकती या स्वीकारार्ह असून, यामुळे विकास योजनेमधील त्रुटी दूर होण्यास मदत होणार आहे, असे महापालिकेने म्हटले आहे.
"नैसर्गिक पूर नियंत्रण यंत्रणेचा भाग असलेल्या आणि कार्बन सिंक म्हणून काम करणाऱ्या पाणथळ जमिनींचे महत्त्व ‘सिडको’ने ओळखले नाही, याबद्दल खेद व्यक्त करीत आहोत. किमान नवी मुंबई महापालिकेने डीपीएस तलावासारख्या पाणथळ जागा व्यावसायिक विकासासाठी चिन्हांकित करण्याऐवजी त्यांचे संरक्षण-संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न करावा, मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे."
- बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन