Navi Mumbai : डीपीएस फ्लेमिंगो तलाव क्षेत्राचा विस्तार ३६ हेक्टरपर्यंत; अंतिम अधिसूचनेसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा 
नवी मुंबई

Navi Mumbai : डीपीएस फ्लेमिंगो तलाव क्षेत्राचा विस्तार ३६ हेक्टरपर्यंत; अंतिम अधिसूचनेसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा

नवी मुंबईतील पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या डीपीएस फ्लेमिंगो तलाव (संवर्धन राखीव क्षेत्र) विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला असून, या क्षेत्राचा विस्तार मूळ १२ हेक्टरवरून सुमारे ३६ हेक्टरपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे.

Swapnil S

उरण : नवी मुंबईतील पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या डीपीएस फ्लेमिंगो तलाव (संवर्धन राखीव क्षेत्र) विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला असून, या क्षेत्राचा विस्तार मूळ १२ हेक्टरवरून सुमारे ३६ हेक्टरपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे.

मॅंग्रोव्ह सेल आणि वन विभागाने ऑक्टोबर २०२५ मध्येच सुधारित प्रस्ताव सादर केला होता. माहिती अधिकारातून ही बाब समोर आली असून, अंतिम अधिसूचनेसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा आहे.

दरम्यान, एका बाजूला वन विभाग या क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी प्रयत्नशील असताना, दुसरीकडे सिडको कडून या १२ हेक्टर तलाव क्षेत्राचे रिअल इस्टेट प्रकल्पात रूपांतर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. सिडकोने या जागेचे मूल्यांकन प्रति हेक्टर सुमारे ३०० कोटी रुपयांप्रमाणे करत एकूण अंदाजे ३,६०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडल्याने या मुद्द्याला राजकीय वादाची किनार लाभली आहे.

विस्तारित आराखड्याचे महत्त्व

  • क्षेत्रफळ : नवीन भू-संदर्भित नकाशानुसार प्रस्तावित क्षेत्र ३६.८७८४ हेक्टर

  • व्याप्ती : जलक्षेत्रासह दाट मॅंग्रोव्ह, खाडी पट्टा, चिखलपट्टी आणि आसपासचा परिसर

  • फायदा : पाण्याची नैसर्गिक देवाणघेवाण कायम राहून जैवविविधतेचे संरक्षण

निर्णयाचे स्वागत

पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत तात्काळ अधिसूचना काढण्याची मागणी केली आहे. बी. एन. कुमार (नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन) यांनी या आर्द्रप्रदेशाला कायदेशीर संरक्षण देणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच ‘सेव्ह फ्लेमिंगो अँड मॅंग्रोव्ह मंचा’च्या रेखा संखला यांनी काँक्रीटीकरणामुळे अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय नुकसान होऊ शकते, असा इशारा दिला. दरम्यान, १७ एप्रिल २०२५ रोजी राज्य वन्यजीव मंडळाने या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी दिली असून, आता अंतिम शासन निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Baramati By-Election : 'गुलाल नको, मिरवणुका नको'; विजय निश्चित होताच सुनेत्रा पवारांची भावनिक पोस्ट

ममता X मोदी लढाईचा आज निर्णायक फैसला; पाच विधानसभांची मतमोजणी; तमिळनाडू, केरळकडेही सर्वांचे लक्ष

विरार स्थानकावर प्रवाशांच्या संतापाचा उद्रेक! रेल्वे रुळांवर उतरून आंदोलन, नक्की काय घडलं? VIDEO

मुंबईतील झाडांची होणार शास्त्रीय नोंद; ८ वर्षांनंतर खासगी कंपनी करणार वृक्षगणना; झाडांची संख्या घटली की वाढली हे स्पष्ट होणार

वसई-विरार महानगरपालिका परिवहनचा उपक्रम; विरार-शिरगाव दरम्यान पालिकेची बससेवा सुरू