मुंबई : मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला पर्यायी विमानतळ म्हणून उभारण्यात आलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे भूसंपादन ‘बेकायदेशीर’ असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबवणाऱ्या सिडकोला मोठा झटका बसला आहे.
नवी मुंबईचे विमानतळ उभारण्यासाठी सिडकोने केलेले भूसंपादन कायद्याला धरून नाही. स्थानिक शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य प्रमाणात मोबदला न देताच मनमानीपणे भूसंपादन करण्यात आले, असा दावा करत वहाळ, बामणडोंगरी, उलवे येथील अविनाश नाईक व इतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शेतकऱ्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर, अ‍ॅड. राहुल ठाकूर, अ‍ॅड. सचिन पुंडे, अ‍ॅड. कौस्तुभ पाटील यांनी बाजू मांडली. याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे दीर्घ सुनावणी झाली.
विमानतळ प्रकल्पासाठी २००७-२००८ च्या दरम्यान भूसंपादन सुरू करण्यात आले होते. २०११ मध्ये भूसंपादन कायद्याच्या कलम-४ अन्वये शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या नोटिसा जारी करण्यात आल्या. २०१३ मध्ये नवीन कायदा आला. त्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना बाजारमूल्यानुसार जमिनीला भाव देणे गरजेचे होते. ते टाळण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर जमीन संपादनाचा घाट घातला आणि १८९४ च्या कायद्याखाली निवाडे करण्यात आले. त्यावर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता आणि २०१३ च्या कायद्यानुसार निवाडे करण्याची मागणी केली होती. शेतकऱ्यांची ही मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य केली आणि विमानतळ प्रकल्पासाठी १८९४ च्या कायद्याखाली करण्यात आलेले भूसंपादन बेकायदेशीर असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. याचवेळी प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे नव्याने २०१३ च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार भूसंपादन करून भरपाई निश्चित करण्याचे आदेश सिडको प्रशासनाला कोर्टाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विमानतळ प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून सिडकोला मोठा झटका बसला आहे.