नवी मुंबई

Navi Mumbai : ‘तूर डाळ’च्या नावाखाली टरबूज बिया; १३९ कोटींचा तस्करीचा माल जप्त, DRI ची मोठी कारवाई

‘तूर डाळ’ आयात केल्याचे भासवून टांझानिया, सुदान आणि कॅनडातून टरबूज बिया व हिरव्या वाटाण्याची अवैध आयात करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश

Krantee V. Kale

उरण : महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (DRI) मुंबई पथकाने न्हावा शेवा बंदरात मोठी कारवाई करत तब्बल १३९ कोटी किमतीचा प्रतिबंधित कृषी माल जप्त केला आहे. ‘तूर डाळ’ आयात केल्याचे भासवून टांझानिया, सुदान आणि कॅनडातून टरबूज बिया व हिरव्या वाटाण्याची अवैध आयात करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला असून, या प्रकरणी मुख्य आयातदाराला अटक करण्यात आली आहे.

विश्वासार्ह माहितीच्या आधारे डीआरआयने सापळा रचत १३२ कंटेनर्सची तपासणी केली. कागदपत्रांमध्ये ‘तूर डाळ (पिजन पीज)’ अशी नोंद असली तरी प्रत्यक्ष तपासणीत वेगळेच वास्तव समोर आले. तपासात टांझानिया व सुदानमधून आलेल्या सुमारे २,७१० मेट्रिक टन टरबूज बिया आणि कॅनडामधून आयात केलेला ३१९ मेट्रिक टन हिरवा वाटाणा आढळून आला.

या संपूर्ण मालाची किंमत सुमारे १३९ रु. कोटी असून, आयात निर्बंध टाळण्यासाठी जाणूनबुजून चुकीची माहिती देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नियमांनुसार, जून २०२४ नंतर टरबूज व खरबुज बियांच्या आयातीवर बंदी आहे. तसेच हिरव्या वाटाण्याच्या आयातीसाठी प्रति किलो २०० रु. किमान आयात किंमत निश्चित करण्यात आली असून, त्याची आयात केवळ कोलकाता बंदरातूनच करण्याची अट आहे.

या प्रकरणात संबंधित आयातदार कंपनीच्या मालकाला १९ एप्रिल रोजी अटक करण्यात आली असून, देशाच्या आर्थिक हितांचे रक्षण करणे आणि देशांतर्गत उत्पादकांना न्याय्य स्पर्धा मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आयात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येईल, असे डीआरआय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Maharashtra Legislative Council Elections 2026: विधान परिषदेच्या ५ जागांसाठी २३ ऑक्टोबरला मतदान

साबण, शाम्पू आणि टूथपेस्टवर आता 'शाकाहारी', 'मांसाहारी' चिन्ह अनिवार्य; केंद्र सरकारचा नवा नियम

Mumbai : 'गॅलॉप्स' सह ५ रेस्टॉरंट्सचे परवाने केले निलंबित

फाळके पुरस्काराने अनंत नाग सन्मानित; कार्तिक आर्यन, ममूटी सर्वोत्कृष्ट अभिनेते, यामी गौतम सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री

'वंदे मातरम्' न म्हणणाऱ्यांना शिक्षा नको; धार्मिक कारणास्तव 'वंदे मातरम्' नाकारणाऱ्यांना न्यायालयाचे घटनात्मक संरक्षण